पश्चिम जिल्लाका पाँच फेसिलिटी क्वारन्टाइन सेन्टर बन्द गरियो

पश्चिम जिल्लाका पाँच फेसिलिटी क्वारन्टाइन सेन्टर बन्द गरियो

गेजिङ, 22 जून (हिस)। राज्य बाहिर फँसेका मानिसहरू फर्किने क्रम घट्न थालेपछि जिल्ला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणले क्वारन्टाइन सेन्टरहरू पनि बन्द गर्न थालेको छ। यसै क्रममा पश्चिम जिल्लाका पाँचवटा नि:शुल्क फेसिलिटी क्वारन्टाइन सेन्टर बन्द गरिएको छ। उक्त सेन्टरहरू सम्बन्धित विभागलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी जिल्लापाल कर्मा आर. बोन्पोद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पश्चिम सिक्किमले क्योङ्गसा सरकार कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेलिङ सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोरेङस्थित मालबाँसे डनबस्को स्कूल, झुसिङथाङ आश्रम आवासीय स्कूल होस्टेल र जेएनभी, रोतकमा निर्मित फेसिलिटी क्वारन्टाइन बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। उक्त स्कूलहरू सम्बन्धित विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि कीटाणुशोधन गरिने पनि बताइएको छ।

दुई महिनामा 17 करोड़ रुपियाँ राजस्व घाटा : सचिव भोटिया

दुई महिनामा 17 करोड़ रुपियाँ राजस्व घाटा : सचिव भोटिया

गान्तोक, 12 जून (हिस)। सिक्किम सरकारको आबकारी विभागले आधिसूचना जारी गरेर मदमदिराको दाम वृद्धि गर्नुको पछाड़ि कोविड 19 को महामारीले अप्रेल र मई महिनामा भएको राजस्व घाटालाई पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ। मदमदिराको दाम वृद्धिबारे सचिव छिरिङ नामग्याल भोटियाले उक्त जानकारी दिएका छन्। ग्राहकहरूमा अधिसूचनाको कारण आएको अन्योलता स्वाभाविक बताउँदै सल्याबमा लेखिएको हुनाले यस्तो भएको, तर विशेष रूपमा आम उपभोक्तालाई साह्रो मार नपर्ने पनि उनले स्पष्ट रूपमा बताएका छन्। लकडाउनको समयमा आबकारी विभागको राजस्वमा 17 करोड़ रुपियाँ अप्रेल र मईमा मात्र नोक्सान भएको उनले बताए। दुई महिनामा पोहोरको तुलनामा 17 करोड रुपियाँ घाटा भएको अनि त्यसलाई उकास्नको निम्ति दाम वृद्धि गरिएको उनले बताए। सबै रेञ्जमा ड्युटीमा 5 देखि 7 प्रतिशत वृद्धि गरिएको र छिमेकी राज्यहरूको तुलनामा धेरै कम्ति वृद्धि रहेको बताउँदै विभागले राज्यको राजस्वलाई हानी हुन नदिने प्रयास गरिरहेको बताए। उनले आगामी 17 जूनदेखि मात्र नयाँ दर लागू हुने बताए भने यसमा पुरानो भण्डार नसकिएसम्म कसैले बढेको दाममा बेच्न नपाउने पनि बताए। हाल सिक्किमभरि पञ्जिकृत 890 एफएल दोकान रहेको छ। विभागले जारी गरेको नयाँ अधिसूचनामा सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता अनि बिक्रेताहरूमा निकै उत्सुकता अनि अन्योलताको माहोल बनेको थियो। जसलाई स्पष्टीकरण दिँदै सचिव भोटियाले अब नयाँ दर आएपछि सबै स्पष्ट हुने अनि कम्तीमा 3 रुपियाँप्रति बोतलसम्म मात्र वृद्धि गरिएको बताए, जुन… Read More

अगस्तको पहिलो हप्तादेखि स्कूल-कलेज खोलिने

अगस्तको पहिलो हप्तादेखि स्कूल-कलेज खोलिने

गान्तोक, 12 जून। अगस्त महिनाको पहिलो हप्तादेखि स्कूल खोल्ने निर्णय आज राज्य कार्यबलको उच्चस्तरीय सभाले गरेको छ। मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङको अध्यक्षतामा बसेको यो सभामा अगस्तको पहिलो हप्तादेखि नै सबै स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक शिक्षण संस्थान र निजी शिक्षा स्थापनाहरू खोलिने छ। यसरी नै सीबीएसई-को थाँतीमा रहेका बोर्ड परीक्षा जुलाईमा गराउने सम्बन्धमा पनि स्कूलहरूलाई तयारी गर्ने निर्देश भएको छ।

दार्जीलिङमा गाड़ीको लकडाउन 15 जूनसम्म चल्ने घोषणा

दार्जीलिङमा गाड़ीको लकडाउन 15 जूनसम्म चल्ने घोषणा

दार्जीलिङ, 26 मई। देशमा चौथो चरणको लकडाउनको मियाद आगामी 31 मईको दिन पूर्ण हुनअघि नै दार्जीलिङको हिमालयन ट्रान्सपोर्ट को-अर्डिनेशन कमिटीले पहाड़का गाड़ीहरूलाई 15 जूनसम्म लकडाउनमा नै राख्ने घोषणा गर्‍यो। यति मात्रै होइन, को-अर्डिनेशन कमिटीले पूरा गाड़ी भाड़ा पाउनुपर्छ भन्ने राज्य सरकारले अधिसूचना जारी नगरेसम्म गाड़ीहरूको चलाचल बन्द नै राख्ने पनि बताएको छ। आज गाड़ी चालक अनि मालिकहरूका विविध समस्या विषय लिएर हिमालयन ट्रान्सपोर्ट को-अर्डिनेशन कमिटीको एक आपतकालीन बैठक सम्पन्न भएको थियो। जसमा गाड़ी चालकहरूले भोग्न परिरहेका साथै भोग्न पर्ने समस्याहरूमाथि व्यापक चर्चा-परिचर्चा गरिएको थियो। यसैबारे पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कमिटीका अध्यक्ष एसएन प्रधानले भने-हिजो मात्रा दार्जीलिङका आरटीओ कार्यालयबाट एउटा पत्र पठाएर गाड़ीहरूको चलाचल शुरू गर्ने निर्देश दिइएको थियो। जसमा नयाँ नियमहरू पनि पालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार, गाड़ीमा केवल 50 प्रतिशत यात्री बोक्न पाउने, तर गाड़ी भाड़ामा कुनै बढ़ोत्तरी गर्न नपाउने नियम पनि उल्लेख गरिएको छ। यदि यसो हो भने गाड़ी मालिकहरूले केवल नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। यसैकारण राज्य सरकारले गाड़ीमा जतिजना यात्री चड़े पनि भाड़ा पूरा गाड़ीको पाउनुपर्ने अधिसूचना जारी नगरेसम्म गाड़ीहरूको चलाचल बन्द नै राखिनेछ। यसबारे गत केही दिनअघि राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवसित एक बैठक हुँदा उनले पनि यसबारे मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीकै निर्देश रहेको जनाएको प्रधानले बताए। उनले भने-कोरोना संक्रमणको फलस्वरूप देशमा शुरू भएको लकडाउनको कारण यातायात सेवा,… Read More

आत्मनिर्भर भारतको अर्थ मानिसहरूलाई भगवान भरोसे छोड्नु होइन- मनीष तिवारी 

आत्मनिर्भर भारतको अर्थ मानिसहरूलाई भगवान भरोसे छोड्नु होइन- मनीष तिवारी 

नयाँ दिल्ली, 16 मई (हिस)। प्रवासी श्रमिकहरूको दुर्दशालाई लिएर सरकारको आत्मनिर्भर भारत अभियानमाथि कटाक्षा गर्दै गरीब-असहाय जनतालाई बेसहारा र असहाय भगवान भरोसे छोड्नु आत्मनिर्भर होइन तर असंवेदनशील भारतको स्थितिलाई दर्शाउँछ भनेका छन्। मनीष तिवारीले आइतबार केन्द्रको मोदी सरकारको नीतिहरूमाथि प्रश्न चिह्न खड़ा गरे। उनले ट्वीट गरी भने, ‘आत्मनिर्भर भारतको परिकल्पनाको अर्थ हो, सरकारले समाजको अन्तिम पंक्तिमा खड़ा अन्तिम व्यक्तिसम्म सुविधाहरू पुऱ्याउँदै उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्नु। तर शायद मोदी सरकारको निम्ति आत्मनिर्भर भारतको अर्थ गरीब र असहाय जनतालाई भगवान भरोसे छोड्नु हो। यदि मानिसहरू तमाम समस्याहरू भएपनि बाँच्छन् भने उनीहरूलई सरकारी निःशुल्क अनाज योजनाको लाभ दिइनेछ। सरकारको मनसाय अनुरूप त यसलाई आत्मनिर्भर नभएर असंवेदनशील भारत भनिनु बेस हुनेछ’। त्यही कांग्रेस पार्टीले पनि आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलमा लेखेको छ, ‘प्रवासी मजदूरहरूको मद्दतलाई लिएर सरकारले केवल दाबी गरिरहेछ तर जमीनी वास्तविकतामा उसको प्रय़ासहरू कम नै देखा परिरहेछ’। पार्टीको तर्फबाट ट्वीट गरियो, ‘आफ्नो गृह राज्य जानेहरूको स्थिति धेरै नै खराब छ तर सरकारले केवल राम्रो देखरेखको दाबी गरिरहेछ। यदि साँच्चैमा केन्द्रको मोदी सरकारलाई प्रवासी श्रमिकहरूको चिन्ता भइदिएको भए सुधारात्मक कारबाहीको संकेत हेर्दै मद्दतको हात बढ़ाउँने थियो तर यसो भएको देखा परिरहेछैन, जुन लाजमर्दो कुरा हो’।

आइसीडीएस कार्यकर्ताहरू आवश्यक सेवामा निरन्तर खटिरहेका छन्

आइसीडीएस कार्यकर्ताहरू आवश्यक सेवामा निरन्तर खटिरहेका छन्

एकीकृत शिशु विकास योजना (आइसीडीएस) अन्तर्गतका आगनबाड़ी कार्यकर्ताहरूले लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर आवश्यक सेवा लाभार्थीहरूसम्म पुराइरहेका छन्। गान्तोक अर्बन योजनाअन्तर्गतका आइसीडीएसका सुपर भाइजरहरूको अगुवाईमा आइसीडीएसका कार्यकर्ताहरूले नानीहरू साथै गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने आमाहरूलाई मासिक खुराक (पौष्टिक आहार) घर-घरमा गएर वितरण गरिकरहेका छन्। आगनबाड़ी कार्यकर्ताहरूले घर-दैलो अभियान सञ्चालन गर्दै नानीहरूको सन्तुलित आहार विषय अभिभावकहरूलाई मार्गदर्शन गर्नु बाहेक गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने महिलाहरूलाई पनि सन्तुलित आहार र पौषणको महत्वबारे मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। विशेष गरी कतिपय आइसीडीएस केन्द्रका कार्यकर्ताले आवश्यक खाद्य सामग्री खरिद गरेर यसलाई प्याकेटमा तयार गरेर लाभार्थीसम्म पुराइरहेका छन्। स्मरण गराइन्छ, देशमा कोरोना संक्रमणको रोकथामका निम्ति आह्वान गरिएको लकडाउनपछि आइसीडीएस कार्यकर्ताहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण साथै यसको लक्षन अनि सामाजिक दुरीको महत्वबारे पनि घर-दैलो अभियानमार्फत जागरूक गराउने साहसिक कार्य सञ्चालन गरेका छन्। आइसीडीएस कार्यकर्ताहरूको योगदानलाई अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि प्रशंसा भइरहरेको छ।

पहाड तराई अनि डुवर्सका जनता दुखित-मन

पहाड तराई अनि डुवर्सका जनता दुखित-मन

दार्जिलिङ,30मार्च। सोमबार बिहान कालेबुङ निवासी एक महिलाको कोरोना भाइरसको संङ्क्रणमा परि उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजमा उपाचारको क्रममा निधन भएको खबरलेअति दुखित भएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिले बताएका छने। अध्यक्ष मन घिसिङले आज एउटा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, यस दु:खद घडीमा समस्त पहाड तराई अनि डुवर्सका जनता पनि दुखित बनेको आभास गरेकोछु , उनको चिर आत्माको शान्तिको निम्ति ईश्वर संग प्रार्थना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु साथै शोकाकुल परिवार प्रति ईश्वरले यस दु:खद घडीमा सहनशक्ति प्रदान गरुन् भन्दै संवेदना प्रकट गर्दछु । विज्ञप्तिमा अझ भनेका छन्, आज म सम्पुर्ण पहाड़ तराई अनि डुवर्सका जनतालाई अपील गर्द्छु , मैले सुने ती महिला का परिवारलाई पनि सामाजिक तौरमा कतिपय कुराहरुमा हेला होचो गरिन्दैछ भनी सुन्नमा आएको छ तर यस दु:खद घडीमा उनको परिवारलाई तपाईं-हाम्रो साथ चाहिएको छ किन भने यो कोरोना भाइरस प्रकोप भोलि गएर तपाईलाई पनि पर्न सक्छ मलाई पनि यसकारण संचेत बनौं सहयोगी बनौं । वहाँको तस्बिर सोसियल मिडियामा पोस्ट नगरिदिन पनि मन घिसिङले अपील गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मृतकको परिवारलाई सबैले फोन मार्फत सान्तवना दिनुहोस् यस दु:खद घडीमा तपाईं हाम्रो आत्मीयताको साथनै मृतको परिवारको निम्ति ठूलो सहास बनिने छ । म समस्त पहाडबासी लाई अपील गर्द्छु कोरोना भाइरस बाट बच्न एउटै मात्र उपाय घर… Read More

जैविक कृषि अभ्यास विषय 15 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम

जैविक कृषि अभ्यास विषय 15 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम

गान्तोक, 12 मार्च। आन्ध्रा प्रदेशको ग्रीनल्याण्ड कृषि संस्थानमा अध्ययनरत कृषि विद्यार्थीहरूलाई लिएर आइसीएआर-राष्ट्रिय जैविक कृषि अनुसन्धान संस्थान (नोफ्री)-ले पहाड़ी क्षेत्रमा जैविक कृषि अभ्यास विषय 15 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन गर्‍यो। विद्यार्थीहरूलाई जैविक उत्पादनको नयाँ प्रवृत्ति विषय ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यमा आयोजित यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा कृषि संस्थानका प्राचार्यसहित 20 जना विद्यार्थीले भाग लिएका थिए। यस प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन मानव संसाधन विकास विभागका उच्च शिक्षा निर्देशक कपिल मिनाले गरेका थिए। यसरी नै समापन कार्यक्रममा ग्रामीण विकास विभागका आयुक्त डा. पी. सेन्थेल कुमार मुख्य अतिथि रहेका थिए। प्रशिक्षण कार्यक्रममा आइसीएआर-नोफ्रीका कृषि वैज्ञानिकहरूले विभिन्न जैविक अभ्यासमाथि विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छन्।

एसडीएफद्वारा पुरानै दण्ड-जरिमानाहरू यथास्थितिमा राखिदिने अनुरोध, ज्ञापन बुझायो

एसडीएफद्वारा पुरानै दण्ड-जरिमानाहरू यथास्थितिमा राखिदिने अनुरोध, ज्ञापन बुझायो

गान्तोक, 11 मार्च (हिस)। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले सिक्किम सरकारद्वारा प्रमुख अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988)-को प्रावधानको आधारमा जारी गरिएको अधिसूचनाअन्तर्गत निर्धारित जरिमानाहरू यथास्थितिमा राखिदिने अनुरोध गरेको छ। यस सम्बन्धमा एसडीएफले बुधवार राज्य परिवहन विभागका सचिवलाई भेटेर एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। एसडीएफ प्रतिनिधि टोलीको अगुवाई पार्टीका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बाले गरेको जानकारी प्रवक्ता असित राईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा दिइएको छ। एसडीएफ प्रतिनिधि टोलीले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 उल्लङ्घनको सम्बन्धमा बढ़ाइएको दण्ड अनि जरिमानाहरूको सम्बन्धमा हस्तक्षेपको माग गरेको छ। मुख्य प्रवक्ता सुब्बाले सचिवलाई सिक्किममा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू हुनु अघिसम्म सिक्किम सरकारद्वारा प्रमुख अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988)-को प्रावधानको आधारमा जारी गरिएको अधिसूचनाअन्तर्गत निर्धारित दण्ड/जरिमानाहरू लागू थियो भनी बताए। उनले नयाँ संशोधित अधिनियममा राज्य सरकारलाई दण्ड/जरिमानाहरू तय गर्ने अधिकार दिइएको छ भन्दै पुरानै दण्ड/जरिमानाहरू यथास्थितिमा राखिदिने अनुरोध गरे। यसैगरी, एसडीएफ प्रतिनिधि टोलीले सचिवलाई हालैमा लागू गरिएका दण्ड/जरिमानाहरूमाथि रोक लगाउन एउटा अधिसूचना जारी गर्न पनि अनुरोध गरेको जानकारी दिइएको छ।