इकोनमिक रिभाइबलभन्दा अगाड़ि सर्भाइबलको प्याकेज दिनुपर्छ : एमके सुब्बा

इकोनमिक रिभाइबलभन्दा अगाड़ि सर्भाइबलको प्याकेज दिनुपर्छ : एमके सुब्बा
Please Like and Share our website Samay Dainik

एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट 32 बुँदे सुझाउ र जनताको पक्षमा मागहरू राखे

गान्तोक, 9 जून।

सिक्किम सरकारले कोरोना महामारीबाट भएको आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्नको निम्ति गठन गरेको इकोनमिक रिभाइबल कमिटीलाई राज्यका विभिन्न राजनैतिक दलले भेटेर आ-आफ्नो सुझाउ र गुनासो राखेको छ। टाशीलिङ सचिवालयमा कमिटीका अध्यक्ष सोनाम भेञ्चुङपा, योजना आयुक्त तथा कमिटीका सदस्य सचिव भीबी पाठक र अन्य सदस्य तथा कमिटीका प्रतिनिधिहरूसित सभा गरेर आ-आफ्नो माग र सुझाउ राखेको छ। यसमा सिक्किमको प्रमुख विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) सँगै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी)-का प्रनिधिहरूले लिखित सुझाउ, गुनासो र मागहरू समितिलाई सुम्पिएको छ। यसै क्रममा सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै एसडीएफका प्रमुख प्रवक्ता एमके सुब्बाले सभामा पार्टीको पक्षबाट राखिएका सुझाउ, गुनासो र मागहरूबारे जानकारी दिए।

इकोनमिक रिभाइबलभन्दा अगाड़ि सर्भाइबलको प्याकेज दिनुपर्छ : एमके सुब्बा

प्रवक्ता सुब्बाले कोरोना महामारीको कारण सिक्किमका जनतालाई आर्थिक सङ्कट आइपरेको अनि बाँच्नै धौधौ परिरहेको बेला सरकारले इकनमिक रिभाइबल होइन तर इकनमिक सर्भाइबलको कार्यक्रम झट्टै लागु गर्नुपर्ने जनताको पक्षमा एसडीएफ पार्टीले कमिटीसमक्ष माग राखेको बताए। सिक्किम सरकारलाई एसडीएफ पार्टीले पटक-पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर वित्तीय सुधारको निम्ति आर्थिक परामर्श समिति गठन गर्नुपर्ने माग शुरूदेखि राख्दै आएको तर केन्द्र सरकारले सुझाउ चाँड़ो पठाउनु भन्दा पनि सरकारले ढिलाइ गरेको कारण अहिले समस्या भइरहेको बताए।
राज्यको आर्थिक प्याकेजको निम्ति 15 मईभित्रमा माग बुझाउनु पर्ने राज्यहरूलाई केन्द्र सरकारले निर्देश दिएको तर सिक्किमले भने तोकिएको मितिसम्म पनि केवल कमिटी मात्र बनाउँदै गरेको अवस्था थियो। यसकारण छुट्टै प्रकारले यस दिशामा काम गर्नुपर्ने उनले सुझाउ दिए। सबै कुरामा ढिलाइ भएको कारण अहिले भोग्नु परिरहेको समस्याको जिम्मेवार राज्य सरकार रहेको र अबउसो जनतालाई इकनमिक रिभाइवल होइन इकनमिक सर्भाइवलको निम्ति सरकारले योजना अघि ल्याउनुपर्ने बताए। उनले केन्द्र सरकारले शुरू गरेको मनरेगा-को पूर्णरूपमा यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनि यसको निम्ति केन्द्रको धनराशीमा राज्य सरकारले एकसय करोड़ अतिरिक्त राशी छुट्याएर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रका घरलौरी रोजगार सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने अनि जबकार्ड धारकहरूलाई काम दिन थाल्नुपर्ने बताए।
यसैगरी उनले आज भएको समितिसितको सभामा एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट 32 बुँदे सुझाउ र जनताको पक्षमा मागहरू राखेको अनि उक्त कुरालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाउ राखे। यसैगरी उनले राज्यको मुख्य रोजगार र आयको श्रोत मानिने पर्यटन व्यवसायलाई पुनः स्थापित गर्न अनि अन्य क्षेत्र जस्तै चालकहरूका निम्ति पनि पहल गरिनुपर्ने बताए। राज्यमा पर्यटनको विषयमा हितधारकहरूले समितिलाई अवगत गराइसकेको कुरालाई पनि एसडीएफ पार्टीले पनि समर्थन गरेको बताए।
अर्कोतिर राज्य सरकारले मार्चमा पारित गरेको बजेट अहिलेसम्म लागु छ कि छैन भन्ने प्रश्‍न गरेको अनि सरकारले नै कोष बचाउ नीतिअन्तर्गत सबैकुरा घटाएको छ भने अहिले जताभावी योजनाहरू घोषणा गर्दै त्यसबारे पनि वित्तीय सचिव तथा आयुक्त भीबी पाठकलाई प्रश्‍न राखेको उनले बताए। सभामा एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट महासचिव एलएम भट्टराई पनि उपस्थित थिए।

इकोनमिक रिभाइबलभन्दा अगाड़ि सर्भाइबलको प्याकेज दिनुपर्छ : एमके सुब्बा


Please Like and Share our website Samay Dainik

Related posts

Leave a Comment