7 अगस्त जीटीएबारे त्रिपक्षीय वार्ता-जीटीएका चीफ एक्जिक्यूटिव, गोजमुमोलाई निम्तो

7 अगस्त जीटीएबारे त्रिपक्षीय वार्ता-जीटीएका चीफ एक्जिक्यूटिव, गोजमुमोलाई निम्तो
Please Like and Share our website Samay Dainik
  • 12
    Shares

दार्जीलिङ, 30 जुलाई।(मोहन लामा)
केन्द्र सरकारले जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-को विषय लिएर आगामी 7 अगस्तको दिन त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने निर्णय लियो। 7 अगस्त 2020-को अपरान्ह 3 बजी दिल्लीस्थित नर्थ ब्लकको रूम नम्बर 119-मा आयोजना गरिने भएको यस बैठकमा पश्‍चिम बंगालका गृह सचिव, दार्जीलिङका जिल्लापाल, जीटीएका मुख्य सचिव, जीटीएका चीफ एक्जिक्यूटिव अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुने अपील गरिएको छ। यस पत्रको प्रतिलिपि जीटीएका चीफ एक्जिक्यूटिवलाई जीटीएका मुख्य सचिवको हातबाट दिने अनि गोजमुमोका प्रतिनिधिलाई जिल्लापालको हातबाट दिने पनि अपील गरिएको छ। तर यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कुन खेमा हो, त्यो केही लेखिएको छैन। यति मात्रै होइन, यस निमन्त्रणा पत्रमा गत लोकसभा चुनाउमा दार्जीलिङ आसनबाट भाजपालाई सहयोग प्रदान गर्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी आदिको नाम उल्लेख गरिएको छैन। जीटीएको विषय लिएर गरिने यस समीक्षा बैठक भनिएको पत्र 27 जुलाईको दिन जारी गरिएको हो। जसमा आगामी 7 अगस्तको दिन त्रिपक्षीय वार्ता तय गरिएको बताइएको छ। स्मरण गराइन्छ, गत केही दिनअघि मात्रै गोजमुमो विमल गुरूङ खेमाका दुइ सदस्यीय प्रतिनिधि टोलीले केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहसित दिल्लीमा भेट गरेको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए अनि 15 दिनभित्र त्रिपक्षीय वार्ताको लागि राज्य सरकार, गोजमुमोलाई पत्राचार गर्ने दावी गरेका थिए। यति मात्रै होइन, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ र पार्टीका शीर्ष नेता महेन्द्र छेत्री दिल्लीमा भाजपाका शीर्ष नेतृत्व तथा केन्द्रिय मन्त्रीहरूसित भेट गरेर आज मात्रै सिलगढ़ी फर्किएका छन्। उनीहरू सिलगढ़ीमा आएको केही घण्टापछि नै केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले जीटीएको लागि समीक्षा बैठक आगामी 7 अगस्त भन्ने उल्लेख गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, मन घिसिङ वा गोरामुमोले दार्जीलिङ
पहाड़को लागि स्थायी राजनैतिक समाधान छैटौं अनुसूचीभन्दा सानो हुन नहुने पनि बताउँदै आइरहेका छन्। तर यसको ठीक विपरीत केन्द्र सरकारले जीटीएकै लागि समीक्षा बैठक
बोलाएको स्पष्ट भएको छ।

7 अगस्त जीटीएबारे त्रिपक्षीय वार्ता-जीटीएका चीफ एक्जिक्यूटिव, गोजमुमोलाई निम्तो

 

…………………
गृह मन्त्रालयको पत्र गोर्खा जातिलाई महाधोकाः डा. मुनिष तामाङ

दार्जीलिङ, 30 जुलाईः आउँदो 7 अगस्तका दिन गृह मन्त्रालयले दिल्लीमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन सम्बन्धित विषयहरूलाई डाकिएको समीक्षा बैठकलाई भारतीय गोर्खा परिसङ्घ (भागोप)-का कार्यकारी अध्यक्ष डा. मुनिष तामाङले ‘महाधोका’-को संज्ञा दिएको छ।उनले भने, “गृह मन्त्रालयले जीटीएमाथि डाकेको समीक्षा बैठक पहाड़का जनतामाथि ठूलो धोका हो।”तामाङका अनुसार पछिल्लो लोकसभा चुनाउमा पहाड़का जनताले जीटीएबारे समीक्षा बैठक गर्नका लागि भाजपालाई भोट दिएका होइनन्, न त पहाड़का जनताले जीटीए नै चाहेका हुन्।
“भारतीय गोर्खाहरू बङ्गालबाट अलग छुट्टै राज्य चाहन्छन्। यो हाम्रो संवैधानिक माग हो”, उनले थपे, “भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा समावेश गरेको दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान पनि जीटीए हुँदै होइन। हाम्रो मागअनुसार स्थायी राजनीतिक समाधान भनेकै छुट्टै राज्य या बङ्गालबाट हुनु हो।”यद्यपि गृह मन्त्रालयले जीटीएकै लागि समीक्षा बैठक बोलाएपछि केन्द्रले जीटीए नै यथावत राख्न चाहेको स्पष्ट भएको डा. मुनिष तामाङको भनाइ छ।‘‘यो बैठकहरूमा जस जसलाई बोलाइएको छ, उनीहरूले
बैठकमा सहभागिता जनाए, उनीहरू पनि जीटीए नै यथावत् राख्ने पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ’’, उनले भनेका छन्।
…………..
बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)- पहिलो खेमा जानेछैन
दार्जीलिङ, 30 जुलाईः गृह मन्त्रालयद्वारा आउँदो 7 अगस्तका दिन दिल्लीमा जीटीएसम्बन्धी विषयहरूमा डाकेको समीक्षा बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)- पहिलो खेमा जानेछैन।आज विमलपन्थी मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे स्पष्ट पारेका छन्।‘हामीले केन्द्रसँग पटक पटक स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि वार्ता डाक्न निवेदन गरेका हौं। जीटीए व्यवस्थाको समीक्षा गर्नलाई होइन’, गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रबारे स्पष्टीकरण दिँदै गिरीले भनेका छन्, ’29 जनवरी 2015 मै जीटीएको अन्तिम समीक्षा बैठक भएको हो। आज आएर 5 वर्षपछि त्यो व्यवस्थाको समीक्षा सभा गर्नुको कुनै औचित्य छैन।यसका साथै उनले जीटीएका मुख्य कार्यपाललगायत सबै सभासद्ले 23 जून 2017 मा नै जीटीएबाट पदत्याग गरेको पनि बताएका छन्।
रोशन गिरीले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल खेमा) पार्टीको मुद्दा ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ र ‘छुटेका एघार जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता’ प्रदान गर्ने विषय नै समावेश गरेको छ। सङ्कल्प-पत्रमा जीटीएको कहींकतै उल्लेख नै छैन।‘
उनले थप भनेका छन्, ‘हाम्रो केन्द्र सरकारसँग वार्ता केवल ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ र ‘छुटेका एघार जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता’ प्रदान गर्ने विषयमा मात्र हुनेछ। अहिले सोशल मिडियामा भाइरल भएको पत्रसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल खेमा) पार्टीको कुनै सरोकार नै छैन। हामी यो जीटीए समीक्षा सभामा उपस्थित हुनेछैनौं।‘अर्कोतिर रोशन गिरीले गठबन्धनका दलहरूलगायत दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनतालाई यसबारे भ्रममा नपरिदिने अनुरोधसमेत गरेका छन्।

7 अगस्त जीटीएबारे त्रिपक्षीय वार्ता-जीटीएका चीफ एक्जिक्यूटिव, गोजमुमोलाई निम्तो


Please Like and Share our website Samay Dainik
  • 12
    Shares

Related posts

Leave a Comment