जीटीएलाई 175 करोड़को सहयोग

जीटीएलाई 175 करोड़को सहयोग

अनित-विनयहरूको अधीनमा आए जातगत विकास बोर्डहरू दार्जीलिङ, 30 सेप्टेम्बर। अब दार्जीलिङ पहाड़सँगै तराई-डुवर्समा रहेका विभिन्न जातगत विकास बोर्डहरू जीटीए अध्यक्ष अनित थापा, पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङ, राज्यका मन्त्री अरूप विश्वास र जीटीएका मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्तको अधीनमा रहनेछन्। आज राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले सिलगढ़ीमा आयोजित एक प्रशासनिक बैठकमा यस्तो निर्देश दिएकी हुन्। उनले भनिन्-राज्य सरकारले तराई-डुवर्स बोर्ड, आदिवासी बोर्डहरूलाई 10 करोड़ रूपियाँ दिइरहेको थियो। दार्जीलिङ पहाड़मा पनि 13 वटा विकास बोर्डहरू छन्। दार्जीलिङ पहाड़का यी 13 वटा विकास बोर्डहरू कोविडको कारण लगभग निष्क्रिय बनिरहेका थिए। अब यी विकास बोर्डहरूको देखरेख उपर्युक्त चारजनाको अधीनमा रहनेछन्। ज्ञात रहोस्, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी हाल उत्तर बंगालको भ्रमणमा छिन्। यसै क्रममा आज उनले एक प्रशासनिक बैठक गरेकी हुन्। जसमा जीटीए वा दार्जीलिङ पहाड़को पक्षबाट जीटीए अध्यक्ष अनित थापा, गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ, मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईका साथै उत्तर बंग विकास परिषदका अध्यक्ष अमरसिंह राई आदिलाई आ-आफ्नो पक्ष पेश गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो। जसमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्दै जीटीए अध्यक्ष अनित थापाले दार्जीलिङ पहाड़मा भारी वर्षाको कारण धेरै क्षति भएको जानकारी गराउँदै जीटीएले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताए। यसैबीच, उनले दार्जीलिङ पहाड़को पर्यटन उद्योग कोरोना सङ्क्रमणको कारण नराम्रोघतले प्रभावित भएको बताउँदै यसलाई पुनः सुधारको मार्गमा अघि बढ़ाउन जीटीएले… Read More

कोविड-19 को प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै भण्डारी जयन्ती साधारण रूपमा पालन गरिने

कोविड-19 को प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै भण्डारी जयन्ती साधारण रूपमा पालन गरिने

सोरेङ, 29 सेप्टेम्बर (हिस)। सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्व. नर बहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती यो वर्ष साधारण रूपमा पालन गरिने भएको छ। वैश्विक महामारी कोविड-19 को बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै यस वर्ष साधारण रूपमा पालन गरिने जानकारी एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दिइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष स्व. नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती 2019 सालदेखि मनाइरहेको कुरो सर्वविदित छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 ले गर्दा गत पोहोर सालकै तदर्थ समितिले सानो कार्यक्रम गर्ने 27 सेप्टेम्बरको दिन ग्राम प्रशासन केन्द्र मलबाँसेमा बसेको सभाले सर्बसम्मतिले प्रस्ताव पारित गर्‍यो, जुन सभाको अध्यक्षता सिक्किम सरकारका चेयरमेन बिनोद बस्नेतले गरेका थिए। आउँदो भण्डारी जयन्तीको कार्यक्रमलाई कोविड-19 को निर्देशिकालाई अनुपालन गर्दै सम्पन्न गरिनेछ, साहित्य विभागका प्रभारी ज्ञान पी. दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उल्लेख्य, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्व. नर बहादुर भण्डारीको जन्म जयन्ती गत वर्षदेखि उनकै पैतृक गाउँ मालबाँसेमा पालन गर्न शुरु गरिएको छ। गत वर्ष पालन गरिएको भव्य भण्डारी जयन्ती समारोहमा राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि अंशग्रहण गरेका थिए। स्व. भण्डारीको जन्म सोरेङ महकुमा अन्तर्गत मालबाँसेमा 05 अक्टोबर, 1941 मा भएको थियो।हिन्दुस्थान समाचार/सरोज

किसानहरूको कल्याणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउँदै मोदी सरकार

किसानहरूको कल्याणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउँदै मोदी सरकार

अमित शाह (गृहमन्त्री) प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै किसानहरूको हितप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ। किसानहरूलाई लोभ्याउने घोषणाहरू गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध अनि किसानहरूलाई सशक्त बनाउने दिशामा बल दिएका छन्। किसानहरूको आमदानी दुईगुणा बनाउने लक्ष्य लिएर यो सरकार चलिरहेको छ र यस दिशामा अनेकौं कदम उठाइएका छन्। यिनै प्रयासहरूको सन्दर्भमा कृषिसित सम्बन्धित तीन विधेयक सदनमा पेश गरियो, जसमध्ये दुईवटा विधेयक विपक्षको अनुचित एवं अतार्किक विरोधका बावजुद दुवै सदनमा पारित गरी अब कानून बनिसकेको छ। कृषि उब्जनी व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलिकरण) तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन नामक यी दुई विधेयकले किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सुदृढता प्रदान गर्नका साथै कृषि क्षेत्रको विकास सुनिश्चित गर्नेछ। पहिलो विधेयकले देशका अन्नदाताहरूलाई बिचौलाहरूको चङ्गुलबाट मुक्ति दिनका साथसाथै आफ्नो उब्जनी इच्छा अनुसार मूल्यमा बेच्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ। यस विधेयकभन्दा अघि हाम्रा किसानहरूको बजार केवल स्थानीय मण्डीसम्म सीमित थियो, उनीहरूका खरिददार सीमित थिए, बुनियादी पूर्वाधारको कमी थियो र मूल्यमा पारदर्शिता थिएन। यी सबै बाधाका कारण उनीहरूले बढी ढुवानी लागत, लामो ताँत, नीलामीमा विलम्ब र स्थानीय माफियाको थपेडा झेल्नु पर्थ्यो। यो विधेयक आएपछि उनीहरूले यी सबै बन्धनबाट मुक्ति पाउनेछन् भने अभ राष्ट्रिय बजारसम्म उनीहरूले अवसर पाउनका अतिरिक्त बिचौलाहरूबाट पनि मुक्ति पाउनेछन्। अब किसानहरूको “एक देश एक बजार”को… Read More