भाजपा-एसकेएम गठबन्धन

भाजपा-एसकेएम गठबन्धन
Please Like and Share our website Samay Dainik

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) -को सिक्किम प्रदेश एकाईका सातजना विधायकहरू अनि राज्य भाजपा अध्यक्षलाई सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकारले सरकारमा ‘एडजस्ट’ गर्‍यो अन्ततः। धेरै पहिलेदेखि यस किसिमको अनुमान लगाइँदै थियो। अनुमान त अझ के पनि लगाइँदै थियो भने भाजपाका विधायकहरूलाई मन्त्रीमण्डलमै समावेश गरिनेछ वा वेतन तथा अन्य सुविधासहितको पदमा सुशोभित गराइनेछ आदि। तर जेहोस्, एडभाइजरको रूपमा भए पनि भाजपाका विधायकहरू एसकेएम सरकारमा सामेल भए। यसरी एउटा गठबन्धनले पूर्णता पाएको छ।

यस गठबन्धनको मूल सहमति के हो त! अब प्रश्‍न यहाँ उठेको छ। केन्द्रमा भाजपा सरकार छ, राज्यमा एसकेएमले भाजपासित गठबन्धन गरेको खण्डमा सिक्किमका मागहरू, बजटहरू सहज रूपमा फत्ते गराउन सघाउ पुग्नेछ भन्ने कुरा उप-चुनाउअघि एसकेएमका प्रवक्ताहरूले प्रेस सम्मेलनमा दोहोर्‍याएका थिए। एसकेएम नेताहरूले यही तर्क अघि राखेर सिक्किमेली जनतासमक्ष भोट मागेका थिए। वास्तवमा उप-चुनाउमा मात्र होइन, त्यसभन्दा पहिलेको मूल चुनाउमा पनि एसकेएम र भाजपाबीच देखिने प्रकारको तालमेल थियो। त्यसभन्दा अघि सन् 2014 -को उप-चुनाउमा पनि एसकेएमले भाजपालाई आफ्नो सदस्य दिएर उठाएको थियो। भाजपा र एसकेएमबीच यसबीच धेरैपटक तालमेलका वार्ताहरू भएका हुन्। ती वार्ताहरूकै नतीजास्वरूप आज सरकारमा सामेल हुनेसम्मको अवस्था आइपुगेको हो। समान विचार भएका दलहरूबीच तालमेल, गठबन्धन प्रजातन्त्रका स्वाभाविक परिघटना हुन्। तर गठबन्धनको नैतिक आधार हुन्छ। एसकेएम-भाजपाको गठबन्धनमा हामी त्यो नैतिक वा सैद्धान्तिक आधार खोजेर पनि भेट्दैनौं, सत्ता सुविधाबाहेक। किनभने हामी जान्दछौं – सिक्किम सरकारले माग गरेको आर्थिक प्याकेज, सिक्किमका लिम्बू-तामाङ समुदायलाई विधानसभामा सीटको आरक्षण, एघारवटा समुदायलाई जनजातिको मान्यताजस्ता एसकेएमका चुनावी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने दिशामा न त स्वयं एसकेएम पार्टी, न राज्य भाजपा, न केन्द्रको भाजपा सरकारले नै कुनै पहल गरेको छ, न नयाँ गरी प्रसङ्ग नै झिकिएको छ।

यो विचित्रको तर्क हो कि राज्यका राजनीतिक मागहरू पूरा गराउन आञ्चलिक पार्टीहरूले, सरकारहरूले केन्द्रीय सत्तारूढ़ पार्टीसित गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने। हो, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन, केन्द्रमा स्थिर सरकार प्रदान गर्न, राज्यलाई भावनात्मक रूपले राष्ट्रिय मूलस्रोतमा सामेल गराउनजस्ता अहम मुद्दाहरूमा तालमेल, समझदारी हुनसक्छ। पहिला एसडीएफ सरकारमा केन्द्रमा आउने प्रत्येक सरकारसित तालमेल गर्ने काम भएको हो तर सिक्किमका राजनैतिक मुद्दाहरूलाई पार लगाउन, आर्थिक गुच्छ प्राप्त गर्नका लागि भनेर कहिल्यै कुनै गठनबन्धन, तालमेल र सरकारमा सहभागिता गराउने काम भएन। सिक्किमका ठूला-ठूला राजनैतिक मुद्दाहरू, जस्तै:- केन्द्रीय आयकरबाट छूट, लिम्बू-तामाङलाई ट्राइबलको मान्यता, सिक्किमलाई पूर्वोत्तर परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि एसडीएफले भाजपा, कङ्ग्रेस वा अन्य गठनबन्धन सरकारका दलहरूसित पार्टीगत, चुनावी गठबन्धन गरेन। एसडीएफले राज्यका मागहरू फत्ते गराउन कुनै पनि राष्ट्रिय दलहरूलाई आफ्नो सरकारमा प्रवेश गराएन, चुनाउमा सीट छोड़ेन। राज्यका मागहरू भनेको राज्यका जनताका माग हुन्। एक जननिर्वाचित सरकारले जनताका मागहरू, जुन केन्द्र सरकारले मात्र फत्ते गर्नसक्छ, -लाई केन्द्र सरकारसमक्ष दह्रो आत्मविश्‍वास र आत्मशक्तिसहित राख्नसक्नु पर्छ। तर सिक्किममा यस सरकारले एकपल्ट केन्न्द्र सरकारमा मागहरू राख्छु भनेर सम्पर्ण मन्त्रीमण्डललाई दिल्ली लग्यो, तर राज्यपालबाट शपथ ग्रहण मात्र गरेर फर्कियो।

यस परिघटनाले बताउँछ – वर्तमान सिक्किम सरकारसित जनादेशलाई सम्मान गर्ने, जनताको पक्षमा केन्द्र सरकारसमक्ष बुलन्द आवाजमा कुराहरू राख्ने आत्मशक्तिको अभाव छ। उसले जनताका मागहरू राख्न केन्द्रीय सत्तारूढ़ दलसित गठनबन्धन गर्नु, सीट दिनु भनेक खुशामदीको बाटो हो। अनि रोचक कुरा के भने त्यति गर्दा पनि राज्य वा केन्द्रीय भाजपाले राज्यका मागहरू पूरा गर्ने कुनै अभिरूचि देखाएको छैन।

यसपालिको यो एडभाइजरको रूपमा पदग्रहण सरकारलाई भावी सङ्कटबाट केवल राजनैतिक रूपमा जोगाउने कसरतबाहेक यसैले अरू केही हुनसक्दैन। किनभने देशभरि जननिर्वाचित सरकारहरूलाई अस्थिर गर्ने, लड़ाउने खेलमा उस्ताद बनिसकेको भाजपालाई रोक्नु सिक्किमजस्तो सानो राज्यको सरकारका लागि अत्यन्त कठिन कुरा हो। यसैले एसकेएम सरकारलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन भाजपाका विधायकहरूलाई निष्प्रभावी रूपमै भए पनि सरकारमा सामेल गर्ने यो निर्णय एसकेएम सरकारको ‘मास्टर स्ट्रोक’ हो। यो पदक्षेपले केही समयका लागि यस सरकारलाई स्थिरता दिनेछ भन्ने आशा गर्नसकिन्छ तर यसको साथै एक वर्षअघि मात्र एकैजना विधायक नभएको र गत चुनाउमा जमानत पनि जोगाउन नसकेको भाजपाले जसरी आफ्नो विधायकहरूको सङ्घख्या 12 पुर्‍यायो, आफ्ना विधायकहरूलाई सरकारमा पुर्‍यायो, त्यसलाई यस उपलब्धिले कुनै महत्वाकांक्षी बनाउँदैन भनेर ठोकुवा गर्नसकिन्न। भाजपासित गठनबन्धन नगर्नुको मूल्य एसडीएफले चुकायो तर भाजपासित गठबन्धन गर्नुको मूल्य पनि एसकेएमले चुकाउन पर्नपर्दैन भन्नसकिन्न।

एसकेएम सरकारमा भाजपा इञ्जनसँगै पस्नु अर्थात् प्रदेश अध्यक्ष पनि एडभाइजरको रूपमा पस्नुले प्रदेश भाजपाको गरिमाअनुकूल भएन भन्ने आवाज उठ्नथालेको देखिन्छ। यसै पनि गठबन्धनको घटक हुनको नाताले भाजपाको अंश उसको गरिमाअनुरूप भएन कि! भन्ने आशाङ्का उठिरहेकै थियो, त्यसमाथि गठबन्धन दलको एक अध्यक्ष मुख्यमन्त्री अनि अर्को अध्यक्ष उही मन्त्रीमण्डलको एउटा विभागको एडभाइजर हुँदा राज्य भाजपाले आफ्नो गरिमालाई धान्नसकेन भन्ने चर्चा छ। यसै त यो भाजपा र एसकेएमबीचको कुरा हो, तर चर्चा गर्नलाई मानिस स्वतन्त्र छ।

भाजपा-एसकेएम गठबन्धन


Please Like and Share our website Samay Dainik

Related posts

Leave a Comment