भारतमा कोभिड-19 को कारण बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय ,सिक्किमको वस्तुगत स्थिति तथा गणित

भारतमा कोभिड-19 को कारण बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय ,सिक्किमको वस्तुगत स्थिति तथा गणित
Please Like and Share our website Samay Dainik
  • 22
    Shares

भारतमा कोभिड-19 को कारण बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय ,सिक्किमको वस्तुगत स्थिति तथा गणित
सिक्किमले आफ्नो बिडो आफै थाम्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ कारण भारत सरकारले सेप्टेम्बरको शुरुवातदेखि सबै अन्तर राज्य अनि राज्यभित्रको आवागमन खुल्ला गर्दै सामान्यतर्फ अघि बढ्न निर्देशित गर्नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दा अनलक 4.0 पछि हामीले आफ्नो ध्यान आफै राख्नुपर्ने स्थिति हुनेछ-एमके सुब्बा, प्रमुख प्रवक्ता, एसडीएफ पार्टी

 

अनलक 3.0 : भारत सरकारको गृह मन्त्रालयद्वारा 29 जुलाई, 2020 को दिन चरणबद्ध तरिकाले जनसाधारणको गतिविधि खोल्ने दिशानिर्देशले सिनेमाघर, स्वीमिङ पुल, थिएटर, रङ्गभवन, सभा भवन, मनोरञ्जन उद्यान, मद्यशालाका साथै सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक-धार्मिक भेलाका अतिरिक्त निषेध क्षेत्र बाहिर भेला लगायत स्कूल, कलेज अनि विश्‍वविद्यालयलाई 31 अगस्त, 2020 सम्म खोल्नमाथि बन्देजले भारत करिब 70 प्रतिशत खोलिसकेको मान्न सकिन्छ। यो छूट कोभिड-19 द्वारा सङ्क्रमितहरूको 10 प्रतिशतको वृद्धि दरका साथ कूल सङ्ख्याले 30 लाखको आँकडा पार गर्नका अतिरिक्त दैनिक 3.5 प्रतिशतको वृद्धिको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको 55 लाख र ब्राजिलको 35 लाख सङ्क्रमणपछि कुख्यातिको तेस्रो स्थानमा आज भारत उभिएको छ।
निषेध क्षेत्र बाहिरतिर रोक लगाइएका सम्पूर्ण गतिविधि खोल्न चौथो चरणको देश खोल्ने प्रक्रिया नजिकिँदै गएसँगै भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले दिशानिर्देश अरू थप दिशानिर्देश जारी गर्नुपर्नेछ। यसपछि, राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूले स्कूल, कलेज अनि विश्‍वविद्यालयहरू खोल्ने तथा धूलीसात बन्नपुगेको अर्थनीति पुनरूद्धार गर्न राज्यहरूले आ-आफ्नो हिसाबले नीतिगत पहल गर्नुपर्नेछ। चीनको वुहान शहरबाट केरल राज्य फर्की आएका चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थीमा 23 जनवरीको दिन कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको र त्यसलाई पूणेको नेशनल इन्स्टीट्युट अव् भाइरोलजीले 29 जनवरीको दिन पुष्टि गरेसँगै भारतको प्रथम मामिलापछि सात महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि चिकित्सा विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ सूक्ष्मजीवी विशेषज्ञ, साङ्ख्यिकी विशेषज्ञका साथै नीति निर्धारक, राजनीतिज्ञ अनि नागरिकहरूबीच यस विषयमा एकमत देख्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ले 74 औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा लाल किल्लाको प्राचिरबाट देशलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपङ्क्तिका योद्धाहरूको त्याग अनि बलिदानलाई सलाम गर्दै 12 मई, 2020 को दिन घोषित रु. 20.97 लाखको आर्थिक उत्प्रेरक प्याकेजको पृष्ठभूमिमा ‘आत्मनिर्भर भारत’को मन्त्र दोहोर्‍याउनका अतिरिक्त प्रत्येक नागरिकका लागि राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्य पहिचान पत्र जारी गर्ने तथा भारतमा शोध एवं विकास भइरहेको कोभिड-19 को खोपले तेस्रो चरणको मानव परीक्षण प्रवेश गरेको अवगत गराए। भारतमा कोभिड-19 विरुद्ध सुरक्षा सङ्घर्षका लागि प्रत्येक भारतीलाई खोप प्रदान गर्न व्यापक मात्रामा उत्पादन गरिने प्रधानमन्त्रीले आश्‍वासन दिए। यो तथापि, वर्ष 2021 को शुरुवात अथवा पछिबाट मात्र सम्भव हुने भए तापनि, अपेक्षित स्थितिले सामान्यता हासिल गर्न कोरोनाको सङ्क्रमण अनि विस्तारलाई नियन्त्रित गर्नुपर्नेछ, जुन भारतको हालको स्थितिमा मृगतृष्णा जस्तो देखिन्छ।
धरातलीय परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा, भारतको विभिन्न राज्यमा सबैले कोभिड-19 को नियन्त्रण एवं न्यूनिकरणका लागि आ-आफ्नो प्रकारको कार्वाही अनि पदक्षेप परिचालन गरिरहेका छन्। पञ्जाब अनि हरियाणाले 15 जुलाई उपरान्त 3 अगस्तसम्म पुनः तालाबन्दीका साथै सप्ताहन्तमा आंशिक खुकुल्याउने निर्णयदेखि लिएर पश्‍चिम बङ्गाल सरकारले 7, 11 र 12 सेप्टेम्बरको दिन पूर्ण बन्दीको घोषणा गरिसकेका छन्। हालसम्मको यस कोभिड-19 महामारीको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा, निःसन्देह नै भारत एउटा विशाल देश हो जहाँ ‘सबैलाई एउटै आकार ठीक हुन्छ’ भन्े नियम लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ। देशले प्रतिदिन 70 हजारभन्दा बढी सङ्क्रमितको आँकडा दर्ता गरिरहेको समय अर्को तीस लाखको सङ्ख्या गरिसकेको छ भने दिल्लीमा जनताबीच रोगाणुको मात्रा खुट्याउन 1 देखि 7 अगस्तबीच गरिएको सर्वेक्षणमा यस महामारीको विषाणुले सामुदायिक प्रसारणको चरण छुन लागेको तथा 29.1 प्रतिशत दिल्लीका जनता यस विषाणुको चपेटमा आइसकेको भए तापनि उनीहरूले प्रतिरोधक क्षमता विकसित गरी जाती पनि भइसकेको हुँदा लक्षण नदेखिएको उजागर भएको थियो भने मुम्बई अनि पूणेका साथमा हालसालै मात्र विशाखापटनममा गरिएको यस्तै प्रकारको सर्वेक्षणले भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद् तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयद्वारा निर्धारित मानक दिशानिर्देशअनुरूप गरिने आरटी-पीसीआर तथा आरएटी/सीबी टीआरयुईएनएटी परीक्षणद्वारा पत्तो लगाइएभन्दा अनेकौं गुणा धेरै सङ्ख्यामा जनसाधारण सङ्क्रमित भइसकेको निष्कर्षमा पुर्‍याउँदछ।
यी सर्वेक्षणहरूले दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानका (एम्स) निर्देशकको बयानलाई पुष्टि गर्दछ, जहाँ उनले जूनको पहिलो सातातिर विषाणुले सामुदायिक प्रसारणको चरण टेकिसकेको बताएका थिए, जसलाई भारत सरकारले पुष्टि गर्न मात्र बाँकी थियो भने आसमका स्वास्थ्य मन्त्री हिमन्त विश्‍वशर्माले गुवाहाटी शहरमा2,741 सङ्क्रमणको मामिलासँगै जुलाईको पहिलो सातातिरै सामुदायिक स्तरको प्रसारण शुरु भइसकेको स्वीकार गरेका थिए।
जनसाधारणबीच आनाकानी अनि भ्रान्तिको स्थितिका बीच भारत सरकारले सबै गतिविधि खोल्ने निर्णय लिन केही दिन बाँकी रहेको बेला भारत सरकारको राष्टष्ट्रिय परीक्षा अभिकर्ताद्वारा राष्ट्रिय योग्यता एवं प्रवेश परीक्षण (एनईईटी) तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षामा (जेईई) बस्न चाहने करिब 24 लाख आकाङ्क्षी विद्यार्थीहरूले कोभिड-19 बाट सङ्क्रमित हुने डरका कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लाखौं ट्वीट गरिरहेका छन्। यसको विपरीत, 18 अगस्तको दिन सर्वोच्च न्यायालयको ‘विद्यार्थीहरूको बहुमूल्य वर्षलाई खेर जान मिल्दैन र जीवन अघि बढिरहनु पर्नेछ र परीक्षा तय समय सीमाभित्र सम्पन्न गरिनुपर्नेछ’ भन्ने फसेलाका साथै भारत सरकारले पनि करिब 3843 एनईईटी र 233 वटा जेईई परीक्षा केन्द्रमा कडा सुरक्षा मापदण्ड अख्तियार गर्दै परीक्षा गराउने निधो गरिसकेको छ।
यसका साथै सेप्टेम्बर 30 सम्म अन्तिम वर्षको परीक्षा गराउने मागका विपरीत विद्यार्थीहरूद्वारा अन्तिम वर्षको परीक्षामा छूट दिनुपर्ने र पछिल्लो वर्षको योग्यताको आधारमा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेको मागका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरू बनाम विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) बीचको मामिलामा सर्वोच्च न्यायालयले फसेला सुरक्षित राखेको छ। भारत सरकारले सामान्यता बहाल गर्ने निधो गरेको कुरा भारतीय निर्वाचन आयोगले कोभिड-19 को निम्ति मानक परिचालन प्रक्रिया अनुरूप चुनाउ र उपचुनाउ गराउने सम्बन्धमा 21 अगस्तको दिन जारी गरेको विज्ञप्तिबाट पनि स्पष्ट हुँदछ, जहाँ प्रार्थीहरूले अनलाइन नामामन भर्ने प्रावधानका साथै मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै बढीमा पाँचजनाले मात्र घर-दैलो चुनाउ अभियान गर्नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। कोभिड-19 को मानक परिचालन प्रक्रिया पालन गरिएको सुनिश्‍चित गर्न यस महामारीबीच गराइने चुनाउमा राज्य, जिल्ला अनि निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा एकजना अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी पनि नियुक्त गरिने भएको छ। चुनाउलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पालन गरिने भारतमा कोभिड-19 महामारीबीच चुनाउ गराउनका लागि धेरै सङ्ख्यामा मानव संसाधन अनि प्रबन्धन तन्त्र आवश्यक हुने हुँदा निर्वाचन आयोगका साथै राज्य सरकारहरूमाथि थप भार आइपर्नेछ।
जनवरी 2020 को अन्त्यतिर चीनमा 45 सयजना कोरोना सङ्क्रमित बन्दै एक सयभन्दा धेरैको मृत्यु भएको उजागर भएसँगै यस महामारीविरुद्ध शुरुवाती चरणको विस्तृत सङ्घर्षले प्रतिघात बेहोर्नु परेको थियो, कारण त्यससमय नै यो विषाणु दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, इटली र अमेरिका लगायत 14 वटा मुलुकमा फैलिसकेको थियो। 11 फरवरीको दिन, यस घातक विषाणुलाई एसएआरएस-सीओभीको रूपमा चिन्हित गर्दै रोगलाई कोभिड-19 को रूपमा नामाकरण गरिएको थियो भने यस बेलासम्म चीनमा 14 सयजना सङ्क्रमित बन्नका अतिरिक्त 24 वटा थप मुलुकमा यो फैलिसकेको थियो। यसपछि 4 मार्चसम्म चीनमा 80 हजारजना, दक्षिण कोरियामा 5 हजारजना र इटली अनि इरानमा पनि यो सङ्क्रमण धेरै तेज गतिमा फैलिरहेको बेला भारतमा विदेश यात्राबाट फर्किएका 6 जना सङ्क्रमित बनेको पुष्टि भइसक्दा यस महामारीले 74 वटा मुलुकमा
आफ्नो खुट्टा पसारी सकेको थियो। विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनले (डब्लुएचओ) 11 मार्चको दिन कोभिड-19 लाई महामारी घोषित गर्दा यो 114 वटा मुलुकमा फैलिसकेको थियो भने 1 लाख 18 जना यसको सङ्क्रमणको शिकार बनिसकेका थिए। यता भारतमा 12 मार्चको दिन कर्नाटक राज्यमा 76 वर्षीय वृद्ध यसको पहिलो शिकार बनेको थियो।
कोभिड-19 लाई महामारीको रूपमा घोषित गर्न विलम्ब गरेका कारण विश्‍वको स्वास्थ्यमाथि निगरानी एवं शासन गर्ने विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई दोष्याउनका अतिरिक्त अमेरिकाले तिखो आलोचना गर्दै दिसम्बर 2019 को शुरुतिरै कुख्यात वुहान इन्स्टीट्युट अव् भाइरोलजीबाट यो विषाणु फैलिएको र चीनले समयमै यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको भए यो महामारीले हालको घातक स्थिति पुग्नअघि नै रोकथामका उपाय गरी पीडा कम गर्नसकिने बताएको थियो। अमेरिका र चीनबीचको चुलिएको आर्थिक युद्धबीच यस घटनाले विश्‍व समुदायलाई पनि दुई धुरीमा विभाजित गर्‍यो भने करिब-करिब युद्धको स्थितिमा पुगेको अमेरिका, कोरोनालाई चाइनिज अथवा वुहान भाइरस भनी लाञ्छित गर्न पछि परेको छैन। यस महामारी र यससँग सम्बन्धित विवादबीच फसेको विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबै मुलुकलाई परीक्षण गर्नका अतिरिक्त, सङ्क्रमितहरूलाई एकान्तबासमा पठाउन र स्रोत खुट्याउँदै महामारीलाई अरू धेरै फैलिनबाट रोकथाम गर्न जनसाधारणलाई पनि सचेत पार्न निर्देश जारी गर्‍यो। कोरोना विषाणु यस धरतीमा धेरै लामो समयसम्म रहने कुरा औंल्याउँदै यसको उत्परिवर्तनबारे अझ गहन शोध गर्न आवश्यक रहेको विषाणु एवं महामारी विशेषज्ञहरूको कथनसँगै धनी मुलुकहरूले यसको खोप पूर्णरूपले खरिद गरी बाँकी विश्‍वको पहुँचदेखि टाढा बनाउने आशमाबीच ‘खोप राष्ट्रवाद’ जस्तो नयाँ राजनीतिक शब्दावलीले फेरी लगाउन थालेको छ। निःसन्देह नै यस महामारीले विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई अविश्‍वासको घेरोमा फसाएको छ भने अलग-अलग मुलुकले आ-आफ्नो हिसाबले यसलाई नियन्त्रित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुँदा सम्पूर्ण विश्‍व नै सबै कोणबाट विभाजित हुनपुगेको छ।
विश्‍वव्यापी रूपमा कोरोना महामारीको वस्तुगत स्थितिबारे भारत सरकार अवगत रहेकै कारण 26 फरवरीमै स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयलले यसको रोकथाम गर्ने तयारी शुरु गर्न थालेको थियो। विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना महामारीलाई अन्तरराष्ट्रिय चिन्ताको जनस्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआइसी) भनी जोखिमको मूल्यामन, महामारीको अध्ययन तथा यसको प्रसारसित सम्बन्धित शोधसँगै मामिलाहरूको यात्रा विवरण, स्थानीय रूपमा यसको प्रसार, कोभिड-19 को सामुदायिक प्रसार तथा यदि यसले महामारीको भयावह रूप लिए त्यसलाई विभिन्न स्तरमा नियन्त्रण गर्ने रणनीतिसित सम्ब्धित विस्तृत दिशानिर्देश 30 जनवरी, 2020 को दिन जारी गरेको थियो। भारत सरकारले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘नमस्ते ट्रम्प’ नामक 24 अनि 25 फरवरीको दिन भारत यात्रालाई प्राथमिकता दिनु र संयोगले उत्तर-पूर्वी दिल्लीमा साम्प्रदायिक हिंसा फैलिनुको कारण जोगाउन सकिने त्रुटि हुनपुगेको थियो। कोभिड-19 विरुद्ध रोकथामका उपाय अनि रणनीति तर्जुमा गर्न यस कारण पनि भारत सरकारले फरवरी महिनाको स्वर्णिम अवसर गुमाउन पुगेको थियो। भारत सरकारले अन्त्यमा गएर 14 मार्चको दिन मात्र आपदा प्रबन्धन ऐन, 2005 (डीएमए) का साथ पठित महामारी रोग ऐन, 1897 अन्तर्गत कोभिड-19 लाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित गरेको थियो, तर धेरै समय खेर गइसकेको थियो, कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयद्वारा 5 मार्चको दिन जारी सामाजिक दूरी पालन गर्ने परामर्शका विपरीत मार्चको पहिलो सातामा होलीको पर्व देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ पालन गरिएको थियो। यसको परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यमा बढी जनभेलाको कारण कोभिड-19 सङ्क्रमणका मामिलाहरू उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अनि दिल्ली जस्ता राज्यमा प्रकाशमा आउन थाले भने महानगरका प्रतिष्ठित अस्पतालहरू पनि मानक परिचालन मानक अनुसार कोभिड-19 का रोगीहरूको उपचार गर्न तयार नरहेको त्रासदीपूर्ण तथ्य उजागर भयो। भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद् (आइसीएमआर) तथा राष्ट्रिय विषाणु विज्ञान संस्थानले (एनआइभी) 24 जनवरीतिरै देशमा स्वास्थ्य संस्थानहरूको परिचालन सुप्रवाहित गर्न कोभिड-19 को नमूना सङमलन, डब्बाबन्दी तथा परिवहनको सम्बन्धमा दिशानिर्देश जारी गरिसकेको भए तापनि यस प्रकारको कमी देखिएको थियो। भारत सरकार अझ पनि तयार थिएन कारण यसको 6 साताअघि चीनको वुहानबाट भारतीय विद्यार्थीहरू झिकाउने प्रक्रिया जनवरी महिनाको तेस्रो सातातिरै शुरु गरिएको थियो। ती विद्यार्थीहरूको सङ्घरोधन तथा उपचार सुविधा निम्ति भारत-तिब्बत सीमा पुलिसको (आइटीबीपी) अधीनमा भएको थियो र भारत सरकारले कोभिड-19 उपचारको निम्ति मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) अझसम्म पनि निर्दिष्ट गर्न नसक्नु धेरै खेदजनक थियो। 19 मार्चसम्म भारतमा सङ्क्रमणको सङ्ख्याले धेरै ठूलो फड्को मार्न थालिसकेको थियो कारण 150 जना सङ्क्रमित र तीनजनाको मृत्यु भइसकेको थियो, जहाँ केरल अनि महाराष्ट्र राज्य सबैभन्दा धेरै प्रभावित राज्य बन्नपुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीद्वारा 22 मार्चको दिन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म ‘जनता कर्फ्यू’ आह्वान गर्नु, लामो चरणबद्ध तालाबन्दी अर्थात् लकडाउनको तयारीको पूर्वघोषणा जस्तो थियो जुन 24 मार्चको मध्य रातिदेखि शुरु गरी आजसम्म करिब-करिब जारी छ। हालमा आएर कोभिड-19 विश्‍वको 195 वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ र विभिन्न मुलुकले यसको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि आ-आफ्नो तरिका अप्नाइरहेका छन्। तालाबन्दी घोषित गरिएको दोस्रो दिन नै, 26 मार्चको दिन दिल्लीको निजामुद्दीन मस्जिदमा भएको तबलिकी जमातको धार्मिक भेलाको रूपमा कोभिड-19 फैलाउने ठूलो कारकको रूपमा प्रतिघात बेहोर्नुपर्‍यो, जहाँबाट करिब 4 हजार कोभिड सङ्क्रमित मानिसहरूले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालद्वारा थामेर राखिएको दिल्लीको किल्ला तोड्दै प्रायः देशको सबै राज्यमा फैलाउन पुगे।
29 मार्चको दिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा यसलाई सच्याउन तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क, भेन्टिलेटरको माग पूरा गर्न अस्पताल अनि चिकित्सा सुविधाको क्षमता बढाउका साथै राज्य अनि राष्ट्रिय अग्रपङ्क्तिको स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू जुटाउन आपदा प्रबन्धन ऐन, 2005 अन्तर्गत भारत सरकारको क्याबिनेट सचिव, नीति आयोगका सदस्यहरूका साथमा चिकित्सा विशेषज्ञहरू सामेल रहेको 11 वटा अधिकृत समूह गठन गरियो।
अप्रेल महिनाको शुरुवातमै महाराष्ट्रले सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो, जहाँ 2.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 8.5 लाखभन्दा धेरै मानिसहरू बसोबासो गर्ने सबैभन्दा भीड रहेको एशइयाकै सबैभन्दा ठूलो फोहोर बस्ती धरावीमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको खुट्टा पसार्‍यो। महाराष्ट्र सरकारद्वारा युद्ध स्तरमा 22 सय संस्थागत सङ्घरोधन एकाइ अनि केन्द्र स्थापना गर्नका अतिरिक्त अस्पतालहरूले रातदिन खट्नुका साथै सामुदायिक स्तरमा हातेमालोको परिणामसमवरूप महामारीलाई नियन्त्रित गरिए तापनि 2323 वटा सङ्क्रमणका मामिला त्यहाँ देखिए। तथापि, नियन्त्रण एवं रोकथामको परिप्रेक्ष्यमा यो अनुकरणीय उदाहरण कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षमा विशेष गरी घना जनसङ्ख्या रहेको इलाकाहरूका लागि नमूना बन्यो। तालाबन्दीको प्रथम चरणको अन्त्यतिर, भारतमा सङ्क्रमणको मामिलाले 60 हजारको आँकडा पार गर्नका अतिरिक्त 200 जनाको मृत्युको परिणामस्वरूप 5 अप्रेलदेखि 14 अप्रेलसम्म पुनः दोस्रो चरणको तालाबन्दी घोषणा गर्नुपरेको थियो। यसका साथै 9 अप्रेलको दिन भारतमा कोभिड-19 को कारण पहिलो डाक्टरको मृत्यु भयो भने मृत्युको सङ्ख्याले 200 को आँकडा पार गरिसक्दा, 3 मई सम्म 19 दिनको तेस्रो चरणको तालाबन्दी सरकारद्वारा घोषणा गर्नुपरेको थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा भारतीय अर्थनीति घोप्टे मुन्टो बजारिन पुगेसकेको थियो भने कल-कारखाना अनि उद्योग-धन्धा सबै ठप्प बन्नपुगेको परिणामस्वरूप विशेष गरी असङ्गठित क्षेत्रबाट करोडौंले रोजगार गुमाउनुपरेको हुँदा जहाँ दैनिक 35 हजार करोड रुपियाँ बराबरको घाटासँगै 7 देखि 8 लाखको सञ्चित घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति लगायत भारतको सकल घरेलु उत्पाद घटेर 2.8 प्रतिशत रहने अनुमान लगाइयो। यसका साथै भारतले अर्को हृदयविदारक परिघटनाको साक्षी बन्नुपर्‍यो, जहाँ लाखौं लाख प्रवासी श्रमिकहरूले आफ्नो मूल राज्य अनि घरतिर फर्कन पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अनुभव गर्नुपर्‍यो, जहाँ केहीले 25 सय किलोमिटरभन्दा लामो यात्रा गर्न मन बाँध्नुपर्‍यो भने यस अमानवीय परिस्थितिले धेरैको ज्यान पनि लियो। सरकारको अनियोजित रणनीतिको यस्तो भयावह परिणामले भारतको इतिहास सधैं तर्साइरहनेछ। यसै अवधिमा 13 वर्षीय किशोरीको साहसको पनि विश्‍व साक्षी बन्यो जहाँ तिनले आफ्नो पितालाई थोत्रो साइकलमा साथमा लिएर हरियाणाको गुरुग्रामबाट बिहारको मुजफ्फरपुर जिल्लासम्म करिब 15 सय किलोमिटरको दूरी तय गर्दै सकुशल पुर्‍याइन्।
पहिलो चरणको तालाबन्दी खोल्ने अथवा 4 मईदेखि लगाइएको चौथो चरणको तालाबन्दीपछि जोखिम उठाउँदै भारतीय अर्थनीतिलाई बिस्तारै आंशिक रूपमा खोल्ने निर्णय लिँदा भारतमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याले एक लाखको आँकडा पार गर्दै विश्‍वको शीर्ष 12 वटा मुलुकमा आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेको थियो। भारत सरकारले उत्तर प्रदेश र दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको दबाउमा कोभिड-19 सित सम्बन्धित मानक परिचालन प्रक्रिया संशोधित गर्दै सङ्क्रमित इलाकाहरूलाई रातो, नारङ्गी र हरियो क्षेत्रमा सीमामन गर्ने निर्णय लियो। सीमित इलाकामा सङ्क्रमणलाई नियन्त्रित राख्न र त्यस्ता निषेध क्षेत्र बाहिर सामान्य आर्थिक गतिविधि शुरु गर्दै देशको अर्थनीतिलाई चालू गर्ने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार डा. विनोद पलको मार्गदर्शनमा खोपको शोध एवं विकासका लागि कोभिड-19 को विस्तृत शोध एवं अध्ययनको पनि घोषणा गरियो। जून महिना शुरु हुँदा नहुँदै भारतमा कोभिड-19 सङ्क्रमणको मामिलाले 2 लाखको आँकडा पार गर्नका अतिरिक्त 5,394 मृत्यु दर्ता गरेको थियो भने 91,818 जना यस सङ्क्रमणबाट जाती पनि भइसकेका थिए। विराट् जनसङ्ख्या, आर्थिक तालाबन्दीको कारण अझ डावाडोल बनेको अर्थव्यवस्थाका बीच घेरिएको गरीबी र नियन्त्रित हुन अझ धेरै महिना लाग्नसक्ने कोभिड महामारी विरुद्धको युद्ध अब सडकदेखि लिएर प्रयोगशाला, अस्पताल, सरकारी कार्यालय तथा सामुदायिक अनि तृणमूल स्तरमा देशको प्रत्येक घरसम्म पुगिसकेको छ भने भारत सरकारले पनि परीक्षणको दिशा र दशाका साथै गतिलाई अझ तीव्र पारेको छ।
जाँच, जाँच, जाँच : 22 अगस्त, 2020 को दिन धेरै राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलले पहिलोपटक भारतले प्रतिदिन 10 लाखभन्दा धेरै कोभिड-19 को जाँच गर्न थालेको समाचार प्रसारण गर्‍यो, तर भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद् (आइसीएमआर) अनुसार केवल 8 लाख 11 सय 47 जाँच गरिएको स्पष्टोक्तिले यस महामारीको समयमा संवाद सम्पर्कमा कमी रहेको उजागर गर्‍यो। कोभिड-19 को यसै घटनाक्रमको शुरुवाती चरणमा 29 जनवरी, 2020 को दिन पूणेको राष्ट्रिय विषाणु विज्ञान संस्थानका (एनआइभी) डा. अतानु बासुले केरल फर्किआएका वुहानमा आयुर्विज्ञानका विद्यार्थीमा पाइएको विषाणुको नमूना वुहान एसएआरएस-सीओभी-2 (कोभिड-19) सँग 99.98% मेल खाएको र घामको बाहिरी घेरो जस्तै देखिने 70-100 नेनोमिटर गोलाकारको विषाणु, भारतमा प्रथम पुष्टि भएको मामिला थियो। आइसीएमआर-एनआइभीले 24 जनवरी, 2020 मै स्वास्थ्य संस्थान अनि प्रयोगशालाहरूद्वारा गम्भीर श्‍वास-प्रश्‍वासको समस्या देखिएका अथवा चीनको वुहान अथवा कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकहरूको यात्रा गरी फर्केका मानिसहरूमा लक्षण खुट्याउन नमूना समलन एवं जाँचको निम्ति विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठनको दिशानिर्देशअनुरूप मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) सङ्ख्या आइसीएमआर-एनआइभी/2019-एनसीओभी/ नमूना-01 जारी गरिसकेको थियो। यसका साथै त्यस्ता दुवै मामिलामा 14 दिनको एकान्तबासमा जानुपर्ने तथा यदि त्यस 14 दिनको अवधिमा कुनै त्यस्तो लक्षण देखिए प्रयोगशालामा गई जाँच गराउनुपर्ने सुझाउ पनि दिइएको थियो।
शुरुवाती चरणमा प्रतिदिन केवल 14,175 नमूना जाँच गरिरहेकोमा भारतको आलोचना पनि भएको थियो, जुन जाँचका सामानहरू सीमित रूपमा मात्र उपलब्ध भएका कारण 1.3 बिलियन जनसङ्ख्याको परिप्रेक्ष्यमा अति नै कम थियो। यसपछि देशभरीका गैर आइसीएमआर-स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रयोगशाला तथा निजी प्रयोगशालाहरू सामेल गरी जाँचको क्षमता बढाउने काम शुरु गरियो। र अन्त्यमा हालसम्म बेहोरिएको कमी पूरा गर्न दस लाख परीक्षणका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन भारत सरकार सक्षम बन्यो। यसपछि भारत सरकारद्वारा आइसीएमआर तथा एम्सका विशेषज्ञहरू रहेका उच्च स्तरीय समितिद्वारा कोभिड-19 परीक्षणका मानक परिचालन प्रक्रियाको समीक्षा गरियो। आइसीएमआरद्वारा यसपछि 20 मार्च, 2020 को दिन कोभिड-19 परीक्षणको रणनीति जारी गरियो, जसमा लक्षण देखिएका सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमा एसएआरआइ, ज्वरो, खोकी तथा सास बढ्ने समस्याका कारण भर्ना भएका रोगीहरूका अतिरिक्त पुष्टि भएका सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देश जारी गरियो।
यसै गरी 9 अप्रेल, 2020 को दिन आइसीएमआरद्वारा सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु रहेका साथै भीडभाड भएका इलाकाहरू लगायत बाहिरबाट फर्किआएका सबैमा लक्षण देखिएको सात दिनभित्र आरटीपीसीआर तथा लक्षण फेरि सात दिनपछि एन्टीबडी परीक्षणद्वारा डाँच गरिनुपर्ने तथा यदि परिणाम नकारात्मक रहे पुनः आरटीपीसीआर जाँचद्वारा परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशित गरियो। आइसीएमआरले 18 मई, 2020 को दिन अग्रपङ्क्तिका कोभिड-19 योद्धाहरूको जाँचका लागि नयाँ मानक परिचालन प्रक्रिया जारी गर्दै आपातकालीन गैर कोभिड शल्यक्रियालाई कोभिड-19 जाँच नभएका कारण स्थगित गर्न नपाइने निर्देशित गरियो। आइसीएमआरले 23 जूनको दिन कोभिड-19 को निम्ति नयाँ अतिरिक्त रणनीति अन्तर्गत कोभिड-19 जाँच मापदण्डको स्वर्णिम मानक अनुसार वास्तविक समयमा आरटीपीसीआर जाँचद्वारा क्षमता विस्तार गरियो। यसका साथै र्‍यापिड पोइन्ट अव् केयर (पीओसी) एन्टीजेन डिटेक्सन टेस्ट (आएटी) शुरु गर्दै ट्रु-नेट (कोभिड-19) तथा सीबीएनएएटी शुरु गरियो, जसको निम्ति कुनै मशिन आवश्यक पर्दैन भने यो कुनै पनि सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दुमा रहेका सबै सरकारी अनि निजी अस्पताल अनि प्रयोगशालाले प्रयोग गर्नका अतिरिक्त परिणाम पनि आँखाले हेर्नसकिन्छ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयले 1 जुलाई, 2020 को दिन कोभिड-19 को नियन्त्रण एवं न्यूनिकरणका लागि ‘जाँच गर्नु-खोजी निकाल्नु तथा उपचार गर्नु’ नै चुडान्त सिद्धान्त रहेको हुँदा सबै आइसीएमआर स्वीकृत सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरूले देशमा त्यस्ता प्रत्येक व्यक्तिको जाँचलाई सुगम बनाउनका अतिरिक्त प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्ने विषयमाथि बल दिइयो। यस कारण 25 अघस्त, 2020 को दिन, देशमा आइसीएमआरलाई यस विषयमा जानकारी गराउने प्रयोगशालाहरूको सङ्ख्या 1540 पुगेको थियो भने प्रतिदिन 8 लाख 23 हजार 99 नमूना जाँच गरी करिब दस लाख जाँच गर्नु सराहनीय पहल थियो कारण फरवरी 2020 मा कोभिड–19 को जाँच गर्ने केवल एउटा प्रयोगशाला एनआइभी, पूणेमा थियो, जुन बढेर मार्चको शुरुतिर 52 वटा पुगेको थियो। भारतले आफ्नो जाँचको क्षमता बढाउनुपर्ने भएको हुँदा, कोभिड-19 जाँच प्रयोगशालाहरूको स्थापना सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा युद्ध स्तरमा शुरु गर्दै प्रत्येक जिल्लामा एउटा प्रयोगशाला स्थापित गर्ने लक्ष्य निर्धारित गरियो। प्रयोगशालाहरूको सङ्ख्या 5 अप्रेलसम्म 188 बाट बढेर 28 अप्रेलसम्म 385 पुग्यो भने यो अझ बढ्दै 13 मईसम्म 1036 र 27 जूनसम्म 1540 (आरटीपीसीआर – 790; ट्रुनेट-632; सीबीएनएएटी-118) पुग्यो भने अझ पनि 46 वटा प्रयोगशालाले एनएबीएल/आइसीएमआरको अनुमोदन पर्खिरहेको छ, जसमा भीडीआरएल, सीआरएचएम, तादोङ, सिक्किम पनि सामेल छ। शुरुवाती चरणमै कोभिड-19 जाँचको निम्ति प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने महत्त्व बुझ्न विफल सिक्किमले अन्त्यमा गएर 29 अप्रेलको दिन पाँचवटा ट्रुनेट जाँच मशिन स्थापित गर्‍यो भने धेरै प्रतीक्षा रहेको भीडीआरएल कोभिड-19 जाँच प्रयोगशाला 21 मईको दिन उद्घाटन गरिए तापनि जनताको दबाउमा आएर 29 मईको दिन मात्र एसटीएनएम, सोचेगाङ, गान्तोकमा परिचालनमा ल्याइयो।
यसका साथै सिक्किम सरकारद्वारा कोभिड-19 को निम्ति र्‍यापिड एन्टीजेन टेस्टिङ 9 जुलाईको दिन सिक्किमको प्रवेशद्वारा रम्फू तथा निषेध क्षेत्रहरूमा स्थापित गरियो, जुन शुरुवाती चरणमै यस महामारीको विषाणु पत्तो लगाउन र राज्यमा धेरै फैलिन नदिन सफल साबित भएको छ। तथापि, नयाँ एसटीएनएम अस्पतालमा स्थापित भीडीआरएलमा (भेनेरियल डिजिज रिसर्च लेबोरेटरी) जाँचको भार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा, सीआरएचएम, तादोङमा पनि भीडीआरएल प्रयोगशाला स्थापित गर्ने विवेकी पहल गरिएको छ, जुन तर जाँचलाई अरू व्यापक रूप दिनुपर्ने आजको स्थितिमा पनि अप्रेल-मईदेखि नै एनएबीएलबाट स्वीकृतिको पर्खाईमा छ। राष्ट्रिय स्तरमा उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 75 वटा जिल्लालाई समेट्दै 151 वटा प्रयोगशाला स्थापित गरिएको छ भने यसपछि महाराष्ट्रमा 132, तमिल नाडुमा 119, मध्य प्रदेशमा 84, 58 वटाको दरले दिल्ली, गुजरात र पश्‍चिम बङ्गालमा तथा केरलमा 55 वटा छन्।
कोभिड-19 को तथ्याम, साङ्ख्यिकी एवं गणित : कोभिड-19 महामारी फैलिन थालेको शुरुवाती समयदेखि नै धेरै तथ्याम, साङ्ख्यिकी, प्रक्षेपण तथा हिसाब अनि आरोग्यता प्राप्ति, निश्‍चितता दर, ‘आर’ कारक (सङ्क्रमणको दर), मृत्यु दर, दैनिक वृद्धिको प्रतिशत, वृद्धि दर आदि भारत तथा विश्‍वभरी कोभिड-19 को लेखाजोखा गर्न उपयोग गरिँदै आएको भए तापनि हालसम्म कुनै समानता वा सह-सम्बन्ध वा गणितीय विश्‍लेषण स्थापित हुनसकेको छैन। विभिन्न देश अनि महादेशमा यस विषाणुको वस्तुगत स्थितिबारे एक झलक मात्र यसले उपलब्ध गराइरहेको छ। भारतमा कोभिड-19 को अध्ययनको हिसाबले तलको तालिका तयार पारिएको छ। यसमा हालसम्म कोभिड-19 महामारीको ज्यामितीय प्रगति तथा तथ्यामको विश्‍लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
स्रोत : स्टेटिस्टा 2020
तथ्यामको विश्‍लेषण : माथिको तालिका अनुसार 19 अगस्त, 2020 सम्म (1) कूल मामिला 28,35,821 (2) कोभिड-19 को निम्ति कूल जाँच – 3,17,47,780, (3) जाती हुनेहरूको सङ्ख्या – 13,84,864, (4) कूल मृत्यु – 53,994 रहेको थियो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने प्रत्येक महिना, फरवरीदेखि अगस्तसम्म सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जानका साथै सङ्क्रमणको दर (टीपीआर) पनि मार्चको 4.42% बाट बढेर अगस्तमा 10% पुगेको र प्रत्येक महिना जाँचको सङ्ख्या बढाउँदै लगिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको स्पष्ट हुँदछ। भारतले 19 अगस्तसम्म 3,17,47,780 वटा कोभिड-19 नमूनाको जाँच गरिसकेको थियो। यसमा सकारात्मक पक्ष के छ भने जून महिनामा रहेको 3.55% को मृत्यु धर घट्दै अगस्त महिनामा 1.43% पुग्नका अतिरिक्त जाती हुने दर 79.39% प्रतिशत रहेको थियो। तथापि, ‘आर’ कारक, जसले सङ्क्रमण दर बोध गराउँदछ (जसको अर्थ एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिले 2 जना अन्यलाई रोग सार्दछ) भने, यदि सङ्क्रमणलाई स्थिर पार्नुपरे, यो दर ‘1’ हुनुपर्दछ। माथिको तालिकाले ‘आर’ निरन्तर रूपमा घट्दै अप्रेलको 1.83 बाट जुलाई आइपुग्दा 1.19 पुगेको र अगस्तमा 1.5 भए तापनि सङ्क्रमणको दरलाई अरू व्यापक परिमाणमा जाँचको परिधि विस्तार गर्दै धेरैभन्दा धेरै जनाधार समेट्ने पहल तथा ‘आर’को प्रामाणिकता एवं सटीकतालाई सङ्क्रणको प्राथमिक एवं गौण सम्पर्क खुट्याउन नसक्नुको कारण भारत अघोषित रूपमा सामुदायिक स्तरमा विषाणु प्रसारणको स्थितिमा पुगिसकेको छ, जहाँ सङ्क्रमणको स्रोत पत्तो लगाउन नसकिएको स्थितिमा ‘आर’ कारण उल्लेखनीय रूपमा सुस्त रहनेछ।
विषाणुरोधी औषधि, खोप तथा आयुर्विज्ञान शोध :कोभिड-19 विरुद्ध मायावी खोपको वैश्‍विक खोजमा सबै महाशक्ति राष्ट्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, फार्मा कम्पनीका अतिरिक्त विकासशील मुलुकहरूले बहुमूल्य जीवन बचाउने कोशिशमा धेरै समय अनि पूँजी लगानी गरिरहेका छन्। वैश्‍विक स्तमरा आज 110 वटा खोपको परीक्षणका साथै शोध एवं विकासको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा छन्। भारतमा जाइडस क्याडिलाले विकसित गरिरहेको ‘जाइकोभ-डी’ले तेस्रो चरणको मानव परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ भने भारत बायोटेकले आइसीएमआरसँग संयुक्त रूपमा ‘कोभ्याक्सिन’ विकसित गरिरहेको छ। आइसीएमआर तथा भारतीय औषधि महानियन्त्रकले अक्सफोर्ड विश्‍वविद्यालयद्वारा विकसित गरिरहेको एस्ट्राजेनेका खोप ‘कोभिडशिल्ड’को दोस्रो चरणको मानव परीक्षणलाई अनुमोदन गरिसकेको छ, जुन चाँडै भारतको पूणेस्थित सेरम इन्स्टीट्युट अव् इण्डियासँग मिलेर विश्‍वको अरबौं मानिसको आवश्यकता पूरा गर्न विराट् स्तरमा उत्पादन गरिनेछ। बिल गेट्स अनुसार भारतको फार्मा कम्पनीहरू सम्पूर्ण विश्‍वका लागि कोभिड-19 विरुद्ध खोप उत्पादन गर्न सक्षम छ। जुलाईमा, भारतका औषधि महानियन्त्रक(डीसीजीआइ)-द्वारा जिलेड्सको विषाणुरोधी औषधि ‘रेमडेसिभिर’ लाई आपातकालीन स्थितिमा कोभिड-19का रोगीहरूमाथि ‘डेसरेम’ नामक भारतीय नाममा प्रयोगको निम्ति अनुमोदन गरिएको थियो। जूनमा डीजीसीआइद्वारा ग्लेनमार्क फार्मासुटिकलद्वारा निर्मित फ्याबिफ्लू नामक ‘फ्याभिप्राभिर’ विषाणुरोधी औषधिलाई आपातकालीन स्थितिमा हल्का कोभिड-19 का रोगीहरूमाथि प्रयोग गर्न स्वीकृत गरिएको थियो। बङलोरको अग्रिम शोध एवं विकास केन्द्रले (सीएआरडी) साइकोक्यान-स्केलेन नामक सानो ड्रम आकारको उपकरण विकसित गरेको छ, जुन नियमित 110/240 भी- 50/60 हर्ज विद्युतमा सञ्चालन गर्नसकिन्छ भने यसलाई कार्यालय, स्कूल, मल, होटल अनि हवाई अड्डा अथवा मानिसहरूको बसोबासो रहेको इलाकामा स्थापित गर्नसकिन्छ, जसले उच्च गतिको ईलेक्ट्रन निर्माण गरी कोरोनाको विषाणुलाई मार्दै यसलाई हावाको माध्यमबाट फैलिनबाट रोकथाम गर्नसक्दछ। यस उपकरणलाई अमेरिका तथा युरोपीय सङ्घको नियामक अनुमोदन प्राप्त भइसकेको छ। यसका साथै भारतीय प्रविधि संस्थान (आइआइटी) मद्रासले
कोभिड-19 को आवश्यकता र चुनौती पूरा गर्नका साथै दुर्गम अनि सुदूर इलाकासम्म स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउन सकिने हिसाबले सजिलै पट्याएर यता-उता लैजान सकिने किसिमको 16 पलङ र 30 पलङ क्षमताको अस्पताल विकसित गरेको छ।
सिक्किमको वस्तुगत स्थिति : कोरोना महामारीको शुरुवाती चरणमा सिक्किमले सञ्चार माध्यमका साथै राष्ट्रिय स्तरमा ‘शून्य’ कोभिड मामिलाको रूपमा ख्याति अनि सराहना प्राप्त गरे तापनि 21 मईको दिन दक्षिण सिक्किमको जेएनभी, राभङलामा स्थापित सङ्घरोधन केन्द्रमा पहिलो सङ्क्रमणको मामिला पत्तो लाग्यो, जो रेड जोन घोषित दिल्लीको हैदरापुरी इलाकाबाट फर्किआएका थिए। त्यस समयसम्म यस महामारीको आँधी सिक्किमतर्फ अघि बढिरहेको पत्तो नै भएन भने 5 मई उपरान्त देशको विभिन्न इलाकाबाट सिक्किम फर्किनेहरूको होडपछि यस्तो स्थिति आइपर्नु अवश्यम्भावी थियो। जून महिना शुरु भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो भने 7 जुलाईसम्म आइपुग्दा, रङलीको 130 ग्रेफ क्याम्पमा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिँदै यस ठाउँमा 6 जना सङ्क्रमित पाइएको थियो भने 9 जुलाई मा थप 23 जना सङ्क्रमित पाइए। यसपछि 12 जुलाईको दिन 15 नयाँ मामिला थपिए, जसमा एकजना पुलिसकर्मी र एकजना स्वास्थ्यकर्मी थिए भने 21 जुलाईसम्म यहाँबाट 116 वटा नयाँ मामिला गरियो भने कूल सङ्ख्या बढेर 252 पुगेको थियो। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै यस को वरिपरीको इलाकालाई निषेध क्षेत्र घोषित गरियो। यसै अवधिमा, यस क्षेत्रको नजिक रिनाकको एसएसबी क्याम्पबाट 43 जना सङ्क्रमित रहेको पत्तो लाग्यो भने जुलाईदेखि अगस्त महिना लाग्दा नलाग्दै सिक्किमको विभिन्न भागमा 13 वटा फार्मा कम्पनी, आइटीबीपी र एसएसबीको छाउनीहरूमा सामुदायिक स्तरमा यस महामारीको विषाणु फैलिएको उजागर भयो भने प्राथमिक अनि गौण सम्पर्कहरू पश्‍चिम सिक्किमको सोमबारे, योक्सम, बुदाङ, टिम्बुरबुङ र परेङगाउँ जस्ता सुदूर इलाकासम्म फैलिएको प्रकाशमा आयो।
ताजा जानकारी अनुसार सिक्किममा 1475 जना सङ्क्रमित रहेका थिए भने यसमध्ये 1054 जना जाती भइसकेका, 418 सक्रिय अर्थात् उपचाराधीन, तीनजनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने कूल 6.58 लाख जनसङ्ख्यामध्ये 38,296 कोभिड-19 जाँच (आरटीपीसीआर/ट्र्रुनेट/आरएटी) पूरा गरिसकिएको थियो। यस महामारीले राज्यको शीर्ष संव्साथ्य संस्थान, नयाँ एसटीएनएम, तादोङको सीआरएचएम, नाम्ची, गेजिङ, जोरथाङ अनि सिङतामको जिल्ला अस्पतालका अतिरिक्त टाशीलिङ सचिवालय, कृषि एवं बागवानी सचिवालय, वन सचिवालय लगायत जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र एवं अन्यथा सधै भीड रहने लाल बजारका अतिरिक्त धेरै आवासीय परिसरलाई पनि निषेध क्षेत्र घोषित गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्‍यो भने धेरै ठाउँ सिक्किम जनताले नै आ-आफ्नो इलाकामा नाकाबन्दी लगाए। तथापि, निम्नलिखित बुनियादी मानकको आधारमा सिक्किममा कोभिड-19 को वस्तुस्थिति वहनीय नै रहेको पाइन्छ (1) सिक्किमको कूल जनसङ्ख्या – 6.58 लाख; (2) सम्पन्न गरिएको कूल कोभिड-19 जाँच – 38,296; (3) जाति भएका मामिलाहरू – 1054; (4) मृत्यु – 3; (5) सक्रिय मामिला – 418; (6) कूल कोभिड-19 का मामिला – 1475।
(1) कूल सङ्क्रमण दर (टीपीआर) – 3.85%; (2) जाती हुने दर – 71.14%; (3) मृत्यु दर – 0.20%; (4) जाँच दर – 5.8%। यहाँ अपवाद के छ भने सिक्किममा जाँचको कूल सङ्ख्या अति नै कम अनि सुस्त छ र केवल 38,296 जाँच पूरा गर्न चार महिनाभन्दा धेरै समय लागेको कुरालाई ध्यानमा राख्दा, यदि यही दर जारी रहे सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको जाँचका लागि साडे पाँच वर्ष लाग्नेछ र आधा पूरा गर्न करिब दुई वर्षको समय लाग्नेछ। अपर्झट स्थिति तथा कमीलाई ध्यानमा राख्दा तादोङको सीआरएचएमको भीडीआरएलले एनएबीएल-आइसीएमआरको अनुमदोन प्राप्त गरी जाँच शुरु गर्नका अतिरिक्त थप ट्र्रुनेट, सीबीएनएएटी र आरएटी जाँच पनि गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ कारण जाँच अनि जाँचले मात्र सिक्किममा कोभिड-19 फैलिनबाट रोकथाम गर्नसकिनेछ। मार्चदेखि मईसम्म चलेको तालाबन्दीको शुरुवाती चरणमै सिक्किम सरकारले कोभिड-19 जाँच गर्न प्रयोगशाला स्थापित नगर्नुको परिणामस्वरूप सिक्किममा एक्कासी बढेको सङ्क्रमणको स्थितिलाई नियन्त्रित गर्ने योजना तर्जुमा गर्न विफल हुनपुगेको हो। यसका साथै, महामारीले मुख बाँएको 6 महिना बितिसक्दा पनि सिक्किम सरकारले ‘समर्पित कोभिड-19 अस्पताल’ तथा ‘गैर कोभिड-19 सामान्य अस्पताल’को रूपमा स्वास्थ्य संस्थानहरूलाई छुट्याउनु र स्थापित नगर्नु आपदा प्रबन्धन ऐन, 2005 अन्तर्गत कोभिड-19 को मानक परिचालन प्रक्रियाको (एसओपी) पनि उल्लङ्घन थियो। सिक्किमको सोचेगाङस्थित नयाँ एसटीएमएम तथा तादोङको सीआरएचएममा कोभिड-19 सित सम्बन्धित मार्गदर्शक साथै बाध्यकारी नीति-सिद्धान्त कार्यान्वयन नगरिएका कारण सिक्किमको सुदूर इलाकाका दुई निर्दोष व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। यसका साथै सबै प्रकारको पृथककरण पलङ, अक्सिजनयुक्त पलङ र तयार एम्बुलेन्सका साथ युक्त अनिवार्य कोभिड केयर सेन्टर (सीसीसी) तथा कोभिड हेल्थ सेन्टर (सीएचसी) अझसम्म स्थापित नगर्नुले स्थितिलाई अझ विकराल रूप दिने काम गरेको छ। यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थलहरू लगायत प्रवेश स्थल, गलियारा अनि सिँडीहरू, कार्यालय, सभा कक्ष, क्याफे, हाते रेलिङ, सार्वजनिक काउन्टर, आधिकारिक मशिनहरू दिनमा दुईपटक स्वच्छ बनाउनुपर्ने तथा सबै कार्यालयमा स्वच्छता एकाइ स्थापित गर्ने दिशामा प्रशासनिक चूक अझ निर्बाध जारी छ। बस बिसाउनी, ट्याक्सी बिसाउनी, पसलहरूका साथै माछा-मासु अनि साग-सब्जीका पसलहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियमित रूपमा सफा गरिनुपर्ने हो।
कोभिड-19 को एसओपीको उच्च स्तरमा उल्लङ्घन निर्बाध जारी रह्यो, जहाँ सूचना एवं प्रविधि विभागले कोलकाता अनि दिल्लीबाट राज्यको टाशीलिङ सचिवालयमा डाटा सेन्टरमा केही मरम्मति-सम्भारको कामका लागि पाँचजना प्राविधिज्ञको माग राखेको थियो र जसलाई 6 अगस्तको दिन जिल्लापाल (पूर्व)-द्वारा अनुमोदित गर्नका अतिरिक्त 14 दिनको अनिवार्य एकान्तबासको औपचारिकता पूरा नगरी काम गर्न दिइयो। यसका साथै ती प्राविधिज्ञहरूलाई 11 देखि 15 अगस्तसम्म कुनै प्रयोजनबिना आधिकारिक रूपमा राज्यका शीर्ष नोकरशाह, विधायक अनि सिक्किम सरकारका अन्य अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने अनुमतिका साथमा दक्षिण-पश्‍चिम जिल्लाको पनि कुनै तय कार्यक्रमबिना जिल्लापाल, पूर्वद्वारा अनुमति प्रदान गरियो, जसमाथि आपदा प्रबन्धन ऐन, 2005 को धारा 34 अन्तर्गत कोभिड-19 को एसओपी पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निहित छ। उच्च स्तरमा भएको यस त्रुटिको परिणामस्वरूप सचिवालयलाई नै निषेधित गर्नुपर्‍यो भने ती प्राविधिज्ञहरूमध्ये तीनजनामा कोभिड-19 को लक्षण देखिएको हुँदा तिनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबै विधायक, अधिकारी अनि कर्मचारीहरूले पनि कोभिड-19 को परीक्षण गर्नका साथै एकान्तबासमा पनि जानुपर्‍यो। यो चूक पहिलोपल्ट भएको थिएन कारण नियमित रूपमा ग्रेफका कर्मचारीहरू सिक्किम आउने-फर्किने गरेको कुराको जानकारी जिल्लापाललाई हुँदाहुँदै पनि यहाँको 130 ग्रेफ क्याम्पलाई सङ्घरोधन केन्द्रको रूपमा अधिसूचित नगर्नुको परिणामस्वरूप जुलाई महिनामा रङलीमा 252 जना सङ्क्रमित हुनपुगेका थिए।
यी सबै सिक्किमका पुलिस महानिर्देशकका अतिथिहरू मल्लीबाट ‘भित्रिने-बाहिरिने’ कुख्यात प्रकरणका साथै एकान्तबासमा पठाइएका एल्केम फार्मा कम्पनीका 29 जना कर्मचारीहरू सुटुक्कै हराउँदै निखोज बन्नुको पृष्ठभूमिमा घटेका घटना हुन्। केही महिना अघिसम्म एउटै मामिला नहुनुको प्रशंसा र सराहनापछि लगत्तै सामुदायिक स्तरमा यस महामारीको विषाणु फैलिनुको घटनाक्रमले पूरा गोल चक्कर काटिसकेको छ, तर दुर्भाग्यको कुरा यो महामारी अप्रत्याशित अनि निर्मम छ। केन्द्रले कोभिड-19 का एसओपीहरू चरणबद्ध तरिकाले राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनलाई विकेन्द्रिकरण गर्दै आएको भए तापनि, सिक्किम सरकारले मार्च महिनामा तालाबन्दीको शुरुवाती चरण (1.0) तथा दोस्रो र तेस्रो तालाबन्दी चरण खोल्दै जाने प्रक्रियासम्म राष्ट्रिय एवं राज्यको स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनेदेखि लिएर रोकथामका उपायहरूलाई अरू व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्न, आवश्यक उपकरण एवं मशिनका साथै औषधिहरूको उपार्जन, कोभिड-19 जाँच गर्न प्रयोगशालाहरूको स्थापनादेखि लिएर देशको अन्य भागसम्म यस महामारीको विषाणुलाई फैलिन नदिन निगरानी तन्त्र स्थापित गर्ने विषयमा कुनै ‘कोभिड-19 आपातकालीन तथा स्वास्थ्य प्रणालीको योजना’ तयार गरेको थिएन। भारतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि खर्च जीडीपीको केवल 1.29% अंश खर्च गरिन्छ भने आजसम्म 6 लाख डाक्टर तथा 20 लाख नर्सहरूको कमी रहेको छ। यसका साथै 80 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दबदबा छ भने गुणस्तर र सुगम्यता अझ पनि नागरिकहरूको निम्ति ठूलो बाधक साबित भइरहेको छ। यस कारण पनि भारतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनरूद्धार आवश्यक छ। सङ्घीय राज्य सरकार, जिल्ला एवं स्थानीय प्रशासन, प्राधिकरण एवं निकायहरू लगायत ग्राम पञ्चायतहरूले निषेध योजनाको परिप्रेक्ष्यमा महत् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ, जसलाई राज्य सरकारले विश्‍वसनीय वित्तीय संस्थान तथा सक्षम प्रशासनद्वारा समर्थित गर्न आवश्यक छ। सिक्किम सरकारले केवल प्रशासनिक प्राथमिकताका साथ कानून-व्यवस्था पालन गर्दै रोकथाममूलक तालाबन्दी र सामाजिक दूरीको अवधारणा कार्यान्वित गर्ने ध्येयका साथ पहल गरे तापनि जनजागरूकता फैलाउन, धैर्य राख्न र महामारीको रोकथाम गर्न सही तरिका अप्नाउन लगायत जनमानसमा फैलिएको त्रास र भयको वातावरणलाई सम्बोधित गर्ने पक्षलाई भने अदेखा गरेको पाइन्छ। दुर्भाग्यवश, सिक्किमले आफ्नो बिडो आफै थाम्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ कारण भारत सरकारले सेप्टेम्बरको शुरुवातदेखि सबै अन्तर राज्य अनि राज्यभित्रको आवागमन खुल्ला गर्दै सामान्यतर्फ अघि बढ्न निर्देशित गर्नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दा अनलक 4.0 पछि हामीले आफ्नो ध्यान आफै राख्नुपर्ने स्थिति हुनेछ।
‘’

भारतमा कोभिड-19 को कारण बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय ,सिक्किमको वस्तुगत स्थिति तथा गणित


Please Like and Share our website Samay Dainik
  • 22
    Shares

Related posts

Leave a Comment