हाम्रो माग स्थायी राजनीतिक समाधान हो, बैठकमा हामी सहभागी बन्दैनौं: रोशन गिरी

हाम्रो माग स्थायी राजनीतिक समाधान हो, बैठकमा हामी सहभागी बन्दैनौं: रोशन गिरी

गान्तोक, 30 जुलाईः केन्द्रिय गृह मन्त्रालयकी निदेशक (सीएस-2) रेनु सरिनद्वारा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-सित सम्बन्धि मुद्दालाई केन्द्र गरी आगामी 7 अगस्तको दिन नयाँ दिल्लीको नर्थ ब्लकस्थित कोठा सङ्ख्या-119 मा गृह सचिवको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने बैठकमा सहभागी हुन पश्चिम बङ्गालका गृह सचिव, दार्जीलिङका जिल्लाशासक, जीटीएका प्रधान सचिव, जीटीएका मुख्य कार्यपालका प्रतिनिधि, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिलाई पत्राचार गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यस विषय लिएर निकै तनातनी भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा गोजमुमो (विमलपन्थी)-का महासचिव रोशन गिरीले एक बयान जारी गरेर स्पष्टीकरण दिएका छन्। महासचिव गिरीले लेखेको बयानमा आफ्नो पार्टीले केन्द्र सरकारसमक्ष बारम्बार स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि बैठक डाक्न निवेदन गर्दै आएको बताएका छन्। “हामीले केन्द्र सरकारसँग बारम्बार स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति वार्ता डाक्न निवेदन गरेका हौं, जीटीए व्यवस्थाको समीक्षा गर्नलाई होइन। गत 29 जनवरी, 2015 मा जीटीएको अन्तिम समीक्षा सभा भएको थियो। आज आएर पाँच वर्ष पछाडि त्यो व्यवस्थाको समीक्षा सभा गर्नु कुनै औचित्य रहँदैन। जीटीएका मुख्य कार्यपाललगायत हामी सबै सभासद्ले 23 जून, 2017 मै जीटीए पदत्याग गरेका हौं।” भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमलपन्थी) पार्टीको मुद्दा स्थायी राजनैतिक समाधान तथा छुटेका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने विषयलाई समावेश गरेको गिरीले उल्लेख गरेका छन्। “सङ्कल्प पत्रमा जीटीएको कहीँकतै उल्लेख छैन। हाम्रो केन्द्र सरकारसँग वार्ता स्थायी राजनैतिक समाधान र छुटेका 11… Read More