मुख्यमन्त्रीद्वारा नीति आयोगको सभामा सहभागिता

Font Size
85 Total Views

नयाँ दिल्ली, 16 जून।
मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले 15 जूनको दिन नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न नीति आयोग गर्भनिङ काउन्सिलको पाचौं सभामा सहभागिता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आयोजित यो सभामा विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्री, नीति आयोगका उपाध्यक्ष एवं सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किम राज्यमा विगत सरकारको वित्तीय प्रबन्धनमाथि अध्ययन तथा दुरूपयोगको जाँच गर्न एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा सिक्किमलाई सबै प्रकारको ऋणदेखि मुक्त गर्न तथा आर्थिक असमानता र कमजोरीलाई सुधार गर्न एक मुष्ठ वित्तीय अनुदान दिनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा राजग सरकारले केन्द्र सरकारको दोस्रो पारी सम्हाली रहेको र प्रधानमन्त्री मोदीको दूरदर्शी नेतृत्त्वमा देशले धेरै प्रगति गरिरहेको पनि उनले बताए।
यसरी नै नीति आयोगको परिकल्पनासितै शुरू गरेका कार्यहरूको असल परिणाम आउन शुरु भएको पनि उनले बताए। यस सभामा पानी, खडेरी, कृषि र सुरक्षा सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिएको र यी विषयहरू सिक्किम राज्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। सिक्किम हिमालय राज्य भएको कारण तथा यहाँको प्रमुख दुईवटा नदी टिस्टा र रङ्गीतसहित प्रचुर मात्रामा वर्षा हुने भएकोले जलस्रोतको अभाव नभए तापनि राज्यको विभिन्न स्थानमा खडेरी, पिउने पानीको समस्या आदि भएको पनि उनले अवगत गराए। यसरी सिक्किम राज्यमा पानीको अभावले पनि कृषि र यससित सम्बन्धित जीविकोपार्जनलाई नकारात्मक प्रभाव पारी रहेको पनि उनले बताए।
यसरी नै राज्यमा स्थापित उद्योग, कलकारखाना र अव्यवस्थित भएको र यसले जलस्रोतहरूलाई प्रदूषित गरिरहेको तथा असफल जलविद्युत परियोजनाहरूले पनि राज्यको जलउलब्धता र जल वितरण प्रणालीमा असन्तुलन भएको अवगत गराउँदै, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यसलाई चाँडै नै सुधार गर्न आवश्यक भएको पनि उनले बताए। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आफ्नो सम्बोधनमा चारैवटा जिल्लालाई केन्द्र सरकारको आकांक्षी जिल्लाअन्तर्गत अन्तर्भुक्त गर्ने माग गर्दै यी जिल्लाहरूमा दीर्घमियादी पूर्वाधारसितै सामाजिक सुविधाहरू निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए। मुख्यमन्त्रीले दक्षिण जिल्लामा संस्थानहरूको स्थापना गर्न, पश्‍चिम जिल्लालाई पर्यटन, उत्तर जिल्लामा जलवायु परिवर्तन विषय अध्यनका लागि उत्कृष्ट केन्द्र स्थापना गर्न अनि पूर्व जिल्लामा कृषि, बागवाणी र हल्का उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा विकासमूलक कार्यहरू शुरू गर्न सक्ने अवगत गराए। यसरी नै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थानहरूमार्फत पनि सिक्किमको विकास गर्न सक्ने तथा यी संस्थानहरूलाई आकांक्षी जिल्ला अन्तर्गत वृहत कार्यहरूमार्फत संलग्न गराउन सकिने सुझाउ पनि राखे।

Related posts

Leave a Comment