पवन चामलिङका महाभूल?? -2

Font Size
13 Total Views

अस्मिता गुरुङ

त्यसभन्दा अघि पनि र विशेषतः 2018-19 -को समयावधिमा पवन चामलिङले निक्कै जोर दिएर एउटा कुरा बारम्बार आफ्ना भाषणहरूमा उठाएका थिए। उनको जोर �सिक्किम बचाउने’ भन्ने कुरामा थियो। उनको पार्टीको 2019 -को क्यालेण्डरमा पनि चामलिङको सो भनाइ छापिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, �आउँदो चुनाउ केवल सरकार बनाउने मात्र होइन, सिक्किम बचाउने चुनाउ पनि हो।’
सिक्किम बचाउने!
सामान्यतः यो कुरा अलिक अप्रष्ट लाग्नसक्छ।
सिक्किमलाई कसरी बचाउने? कसबाट बचाउने? अथवा सिक्किमको अस्तित्वमाथि कुन सङ्कटको ग्रहण लागेको हो? यी प्रश्न हरू यसले स्वाभाविक रूपमा उठाउँछ।
पहिलो कुरो, चामलिङका विचार र कामहरू यस कुराको द्योतक हो कि उनी प्रखर राष्ट्रवादी नेता हुँदाहुँदै पनि सिक्किमलाई असाध्यै माया गर्ने नेता पनि हुन्। सिक्किम सिक्किमेहरूको निम्ति सुरक्षित स्थल बनोस्, बनिरहोस् भन्ने चाहने नेता हुन् पवन चामलिङ। त्यसैले आफ्नो कार्यावधिमा सिक्किमको सुरक्षा कवचलाई तरलीकरण हुन उनले दिएनन् – राजनीतिक महलमा पनि अनि वैधानिक तौरमा पनि। सिक्किमेहरूको विशेषाधिकारहरूको सुरक्षाको पक्षमा उनले गरेका कामहरू, उनले लिएका अडान एवं नीतिहरूकै कारण सिक्किममा थुप्रै ऐतिहासिक महत्त्वका कामहरू भएका छन्। लिम्बू-तामाङले जनजातिको मान्यता पाउनसकेको अथवा सिक्किमेहरूले केन्द्रीय आयकरबाट छूट पाउन सकेको तथ्य हाम्रा सामुन्ने छन्। यी ऐतिहासिक उपलब्धिहरूका साथमा नेपाली समुदायभित्रबाट छुटेका 11 समुदायलाई पनि जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने उनकै माग हो, उनकै सोच हो – जो धेरैवटा पार्टीहरूको राजनैतिक एजेण्डा बनेको छ। उनले नै प्रख्यात समाजशास्त्री प्रो. बी.के. रोय बर्मनको अध्यक्षतामा कमीशन गठन गरी यससम्बन्धी ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पारी विधानसभामा सो रिपोर्टलाई पारित गरी केन्द्र सरकारमा पठाएका हुन्। यो तथ्य समकालीन इतिहासमा दर्त्ता छ। उनले किन छुटेका नेपालीहरूलाई पनि ट्राइबल बनाउनुपर्छ भनेर माग राखे, त्यसको पछाडि कारण छ। सिक्किमको पुरानो राजमा भएको भोटिया-लेप्चा र नेपालीको सीट आरक्षणको प्रसङ्ग उठाएर आज पनि नेपालीको सीट खोई? भन्ने प्रश्नउ सिक्किमको राजनीतिमा उठाइँदैछ। त्यो पुरानो व्यवस्थातर्फ पुनर्गमन गर्नसकिन्छ, सकिँदैन, त्यो विषय अर्कै हो। तर सिक्किम सेडुलेडटेराइब अर्डर, 1978 अनुसार सिक्किमका भोटिया-लेप्चाहरूका निम्ति 12 सीट विधानसभामा आरक्षित गरियो। सिक्किमका लगभग 20 प्रतिशत भोटिया-लेप्चा समुदायका निम्ति 12 सीट सुरक्षित भयो। त्यो राम्रो कुरा भयो। राम्रो भयो किनभने भोटिया-लेप्चा पनि सिक्किमकै रैथानेहरू हुन्। तर सिक्किमका रैथाने नेपालीहरू? उनीहरूले पनि न्याय पाउनुपर्यो। उनीहरूलाई �इम्मिग्रान्ट’ �विदेशी’ आदिको लाञ्छना त लागेकै छ, साथमा राजनैतिक अधिकार पनि कटौती भएमा त्यो न्यायसंगत नहुने भयो, संविधानको स्पीरिटको पनि विरुद्धमा हुने भयो। किनभने संविधानले सबैलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यसैले सिक्किमको समग्र समाजको लागि एकता, समद्धि र अग्रगति खोज्नु हो भने सबैलाई न्याय पाउनैपर्ने हुन्छ, सबैले समानतामूलक अधिकार पाएकै हुनुपर्छ। हो कुरोको चुरो यहीं छ।
32 सीटको सिक्किम विधानसभामा 12 सीट भोटिया-लेप्चाको निम्ति सुरक्षित छ। यी सीटहरू सेडुल्ड ट्राइब्सको नाममा सुरक्षित छन्। जे होस्, सिक्किमका भोटिया-लेप्चाहरूले पाएको यो अधिकारप्रति सिक्किमे मूलका नेपालीहरूलाई कुनै कुण्ठा, दूराग्रह वा कुत्सा छैन।
अब फेरि पनि प्रश्ना उठ्छ, त्यसो भए समानुपातिक न्याय कसरी हुन्छ? समानुपातिक न्याय त्यसबखत हुन्छ, जतिखेर सबै समुदायले बराबरीको अधिकार र सुरक्षा पाउँछन्। यी कुराहरू चामलिङझैं अनुभवी र न्यायप्रेमी नेताले नबुझेका होलान् भनेर मान्न सकिँदैन। सायाद यो नै पनि उनको गल्ती हुनसक्छ।
उनले ठानेः
एक, भोटिया-लेप्चाले पाएको अधिकार नमासियोस्, त्यो यथावत राखियोस् वा राखिनुपर्छ। तर साथमा, 80 प्रतिशत रहल जनसंख्याको हकमा केवल 17 सीट पर्याप्त छैन। किनभने एउटा सीट संघको निम्ति र अरू दुइटा सीट अनुसूचित जातिको निम्ति आरक्षित छन्।
दुई, प्रष्ट छ 20 प्रतिशत सिक्किमेहरूले करीब 40 प्रतिशत राजनैतिक आरक्षण पाउनु र करीब 80 प्रतिशतले करीब 60 प्रतिशत पाउनु समानुपातिक कुरा होइन, जो प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र विपरीत हो। फेरि 8 मईको सम्झौताले पनि कुनै जातिको दबदबा हुनेछैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यसै कारणले चामलिङले लिम्बू-तामाङलाई जनसंख्याको अनुपातमा 5 सीट दिने घोषणा गरेर न्यायकै पक्ष लिए। अनि अनुसूचित जातिको निम्ति आरक्षित 2 सीटलाई यथावत राखे। यस अर्थमा रहल करीब 60 प्रतिशत नेपालीहरूको हकमा 12 सीट मात्र रहने भयो। चामलिङ यो कुरा नबुझेका नेता होइनन्। एकातिर न्याय दिँदा अर्कोतिर अन्याय हुन्छ भन्ने बुझेका चामलिङले रहेका नेपालीहरूलाई पनि ट्राइबल बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरे। त्यति मात्र होइन सिक्किम विधानसभाको सीट संख्या बढाउनुपर्छ र 40 सीट बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क र तथ्य पनि राखे। त्यसो गर्दा संघ, लिम्बू-तामाङ, भोटिया-लेप्चाले पाएको 20 सीटको तुलनामा रहेका समुदायले पनि 20 सीट पाऊन् भन्ने उनको पक्ष हो। यसको पछाडिको तथ्य हो, भारतको संविधानले जात/जातिको आधारमा आरक्षण दिँदैन। त्यसको निम्ति कुनै पनि आरक्षण पाउने जात/जातिले संवैधानिकरूपमा अनुसूचित भएको हुनैपर्छ। त्यसैको निम्ति उनले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अनुसूचित जनजाति बनाएर ऐतिहासिक न्यायको बाटो खोल्न खोजे। तर सिक्किमका कतिपय शक्ति र व्यक्तिहरूलाई यो कुरो पच्य भएन। हुने पनि होइन। तिनै शक्तिहरूले चामलिङको सत्ता ढाल्नमा प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा गतिलो भूमिका खेले।
सबैलाई न्याय दिलाएर, सबैलाई समानता, सुरक्षा अनि हक-अधिकार दिलाएर सिक्किममा सिक्किमेहरूलाई सुरक्षित गर्ने र त्यस अर्थबाट सिक्किमलाई बचाउने उनको प्रयास चुनाउको तुफानी बबन्डरमा कता हरायो कता!!

Related posts

Leave a Comment