त्रास अनि अनिश्‍चितताको कुहिरोभित्र सिक्किमे जनता

Font Size
13 Total Views

गान्तोक, 9 अगस्त।
सिक्किमको सुरक्षाको कवच अनुच्छेद 371एफ -लाई लिएर अहिले सिक्किमे जनताको मनमा त्रास अनि अनिश्‍चितताको कुहिरो मडाडिइरहेको छ। राजनीतिक दल साथै नेताहरूको मुख र घोषणा पत्रमा सधैं रहने 371एफ -लाई अहिलेमात्र जनताले बुझ्ने कोशिष गर्दैछन्। केन्द्र सरकारले एकै झट्कामा जम्मू कश्मीरबाट अनुच्छेद 370 हटाउन सफल भएपछि सिक्किमे जनताले 371एफ विषयमा सोच्नु स्वाभाविक पनि हो।
सिक्किमका राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुङपाले राज्यसभामा जम्मू कश्मीरमाथि केन्द्र सरकारको निर्णयलाई समर्थन जनाउँदै सिक्किमको विशेष सुरक्षाकवचलाई अक्षुण्ण राख्ने आग्रह गरे। देशका गृहमन्त्री अमित शाहले पनि केन्द्र सरकारले अनुच्छेद 371 हटाउने मोदी सरकारको मनसाय नरहेको बताएका छन्। यद्यपि, अनुच्छेद 370 हटाइएपछि सिक्किममा पनि एक प्रकारको त्रासको वातावरण सिर्जना भयो अनि त्यो वातावरण अझै गरम बन्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अहिलेसम्म सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले यस विषयमा कुनै वक्तव्य अथवा आफ्नो अडान नराख्नु सिक्किमको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मान्छेहरूको संख्या पनि बढ्दो रहेको छ।
सिक्किमे जनताको जनमत लिएर लोकसभा सांसदको रुपमा सिक्किमको सुरक्षाको निम्ति सांसद सुब्बाको अहिलेसम्म प्रष्ट अडान नआउँदा जनताले राज्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक कुरा नै हो। अर्कोतिर, वर्तमान सरकार सिक्किम- दार्जीलिङ विलयको विषयमा घेरिएको बेलामा लोकसभा सांसदले 371एफ -माथि नबोल्नाले जनताले सरकारमाथि औंला उठाउने एउटा बाटो देखे। सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा र दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टको बढ्दो संगतले पनि प्रश्‍नचिह्न खडा हुने ठाउँ दिएको छ। केन्द्र सरकारका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सिक्किम र दार्जीलिङका सांसदले संयुक्त रूपमा केही मिल्दा-जुल्दा माग राखेपनि सिक्किमको राजनीतिक मागलाई भने उनले केन्द्रसँग एक्लै पुर्‍याउन सफल नबनेको पनि भनाइ छ। दुई सांसदको मिलापले कतै सिक्किम-दार्जीलिङ विलयको विषयलाई बढावा त मिल्दैछैन भन्ने आशंका पनि जनतामा रहेको कारण त्रासको परिवेश कायम रहेको छ।
जङ्गलमा जनवार कराउनु र खोरबाट घोरली बाख्रा हराउनु भनेजस्तो स्थितिको सामना गरिरहेको एसकेएम पार्टीको सरकारमा अर्को प्रो. महेन्द्र पी लामालाई सिक्किम सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्नुलाई पनि कतिपयले सिक्किम-दार्जीलिङ विलयको एउटा पुलको रूपमा बुझिरहेका छन्। प्रो. महेन्द्र पी लामाको धेरै समयअघि केही पत्रिकाहरूमा प्रकाशित लेखहरूलाई हेर्दा पनि उनी धेरै हदसम्म सिक्किम-दार्जीलिङ विलयको पक्षधर रहेको स्पष्ट हुन्छ। अर्कोतिर, आसमका पूर्व सांसद रामप्रसाद शर्माले पनि दिल्लीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा दार्जीलिङको स्थायी समाधान सिक्किम-दार्जीलिङ विलय नै हो भन्ने वक्तव्य दिए। यसरी नै अहिले अन्य नेताहरूले पनि सिक्किम-दार्जीलिङ विलयको पक्षमा वक्तव्यहरू दिइरहेका छन्। गएको सिक्किम विधानसभा बजेट सत्रमा एसडीएफ पार्टीका विधायक गेछिरिङ ढुङ्गेलले राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई सिक्किम-दार्जीलिङ विषयमा सोधिएको प्रश्‍नको उत्तरमा मुख्यमन्त्री तामाङले पनि ठोकुवा दिएर उक्त कुराको विरोध गर्न सकेका थिएनन्।
उनले उल्टै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको केही सम्भाषणका टुक्राहरूलाई बटुलेर सदनलाई घुमाउने प्रयास गरेका थिए, जो पूर्वनियोजित थियो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। उनले मेरो सपनाको सिक्किमबाट निकालिएको सम्भाषण हो भन्दै स्पष्टीकरण दिएपनि अघि र पछिको प्रसङ्गलाई लुकाएर चार-पाँच शब्दको हरफ भने सदनमा राखेका थिए। वर्तमान सरकारमा सिक्किमेको भविष्यलाई कतिको प्राथमिकता दिइँदैछ भन्ने कुरामा कसैले अड्कल लगाउन नसके पनि सिक्किम-दार्जीलिङ विलय र 371एफको स्थायित्वको प्रश्‍नले आम जनताको समेत मन चिसो हुनथालेको छ।

Related posts

Leave a Comment