चुनौती दिने याचिकाहरूमा सुनवाई खारेज

Font Size
123 Total Views

नयाँ दिल्ली, 25 मार्च।
सुप्रिम कोर्टले केन्द्र सरकारको तीन तलाकमा पुनः अध्यादेशलाई चुनौती दिने याचिकामा सुनवाई गर्न खारेज गरेको छ। याचिका समस्त केरला जमीयत उलेमाले दर्ता गरेको हो। याचिकामा भनिएको थियो कि पारिवारिक मामिलामा सजायको प्रावधान गलत हो। सरकारले कानून पास गर्नको साटो घरि-घरि यसमा अध्यादेश ल्याइरहेछ। गत 11 मार्चमा उकील दीपक कन्सलको याचिकामा पनि कोर्टले सुनवाई गर्न खारेज गरेको थियो। कोर्टले भनेको थियो, हामीले यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौं किनभने यस विधेयकलाई राज्यसभामा पठाइएको छैन र लोकसभा भङ्ग भएको छ। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभामा पारित भएको थियो तर यो राज्यसभामा पेश हुन सकेन। विधेयकलाई संसदको मञ्जूरी प्राप्त नहुँदा यसमा पुनः अध्यादेश ल्याइयो। पुनः अध्यादेश ल्याउने सरकारको फसेलाविरूद्ध यो याचिका दर्ता गरिएको थियो। 2 नोभेम्बर 2018 मा पनि सुप्रिम कोर्टले पहिलो पल्ट ल्याइएको अध्यादेशविरूद्ध दर्ता याचिकामा सुनवाई गर्न खारेज गरेको थियो। चीफ जस्टिस रञ्जन गोगोईले भनेका थिए, यस अध्यादेशलाई केन्द्र सरकारले 19 सितम्बर 2018 मा ल्याएको थियो। यो अध्यादेश आएको तीन महिना बितिसकेको छ, यस्तोमा यस याचिकाको कुनै औचित्य छैन।
शैक्षणिक संस्थानहरूमा आरक्षण अध्यादेशमा सुनवाई खारेज
यसरी नै सुप्रिम कोर्टले केन्द्रिय शैक्षणिक संस्थानहरू र शिक्षक क्याडरमा आरक्षण सम्बन्धी हालको अध्यादेशलाई चुनौती दिने याचिकामा सुनवाई गर्न खारेज गरेको छ। कोर्टले याचिकाकर्तालाई हाईकोर्ट जानलाई भनको छ। सुप्रिम कोर्टका उकील प्रिया शर्मा र पृथ्वीराज चौहानले जनहित याचिका दर्ता गरी यसलाई चुनौती दिएका थिए। याचिकामा भनिएको थियो, यो अर्डिनेन्स अल्ट्रावायरस हो, जसले मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ। याचिकामा सुप्रिम कोर्टसित अध्यादेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने माग गरिएको थियो। सुप्रिम कोर्टले आफ्नो फसेलामा शिक्षकहरूलाई डिपार्टमेन्ट वाइस आरक्षण दिने फसेला गरेको थियो। केन्द्र सरकारको अध्यादेशपछि अब डिपार्टमेन्ट एक एकाइ नभएर आरक्षण दिने एकाइ यूनिवर्सिटी हुनेछ। याचिकामा सुप्रिम कोर्टले आगामी साता सुनवाई हुनसक्छ।-हिस/भवानी

Related posts

Leave a Comment