ग्रामीण विकास ओझेलमा!

Font Size
83 Total Views

विगत 25 वर्षमा एसडीएफ सरकारले ग्रामीण विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिहरू तयार गरेर तथा राज्य बजेटको 70 प्रतिशत अंश फाँटवारी गरेर कार्य गरेको परिणाम स्वरूप सिक्किम ग्रामीण विकास नीतिले राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चा पाएको छ। सिक्किमको ग्रामीण विकास नीति राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित मात्र भएन तर यसले सिक्किममा देख्न सक्ने विकास भएको स्वीकारेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा अनेकौं पुरस्कार ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा सिक्किमको नाममा दर्ता भएको कारण यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। आज पनि सिक्किमको ग्रामीण विकास नीति विशेष गरी पञ्चयती राज, स्वच्छता, सत्ता विकेन्द्रीकरण, ग्राम विकास योजना आदि विषयहरूको अध्ययन गर्न देशका विभिन्न स्थानबाट ग्रामीण विकासका अधिकारी र हितधारकहरू सिक्किम आउने गरेका छन्।
विगत 25 वर्षमा बजेटको सर्वाधिक अंश ग्रामीण विकासमा प्रयोग गरेकै कारण सिक्किमको प्रत्येक गाउँमा सडक सम्पर्क पुग्न सकेको छ। 25 वर्षमा सिक्किम प्रायः झोपडपट्टीमुक्त भएर शतप्रतिशत पक्का ग्रामीण घर भएको राज्यका रूपमा परिणत भइरहेको छ। यसमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना र केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री आवास योजनालाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेकै कारण देशमा नै सिक्किम उदाहरण बनेको छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, एसडीएफ सरकारले विगतमा ग्रामीण विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ। यसले आज सिक्किमको कुनै पनि गाउँ दुर्गम छैनन्। सिक्किम सर्वाधिक सडक घनत्व भएको राज्य भएको कारण प्रायः गाउँहरू सडक सम्पर्कसित जोडिसकेका छन् अनि रहल गाउँहरू पनि जोड्नका लागि एसडीएफ सरकारले विगतमा नयाँ सडक खन्ने योजनाहरूलाई पनि अनुमोदन गरिसकेको छ।
यसरी ग्रामीण विकासले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने यात्रा, नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेपछि विराम लाग्ने हो भन्ने प्रश्‍न उठ्न थालेको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा रहेको सरकारले नयाँ सरकार गठन हुनसाथ यसपल्ट कृषकहरूका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेर नयाँ कार्यकालको शुरूवात गरेको छ। यद्यपि, सिक्किम राज्यमा एसकेएम पार्टीको नयाँ सरकार गठन हुन साथ ग्रामीण क्षेत्रलाई ओझलमा राख्दै निर्णयहरू गरिएको कारण ग्रामीण विकासका हितधारकहरू ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति के कस्ता कार्यक्रमहरू आउने हो भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। विशेष गरी सिक्किमको ग्रामीण क्षेत्रलाई जैविक कृषिले विश्‍वमा नै परिचित गराएको छ।
जैविक कृषि कृषकहरूको आय दोब्बर गर्ने केन्द्र सरकारको अभियानमा पनि सहयोगी बन्दै आएको थियो। यद्यपि, नयाँ सरकारले अहिलेसम्म जैविक कृषिका सन्दर्भमा आफ्नो नीति स्पष्ट गरिरहेको छैन। यसले पनि कृषकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। जैविक कृषिलाई उद्यमका रूपमा शुरू गर्ने कृषकदेखि लिएर बजार व्यवस्थापन र अन्य सहयोगी कार्यमा संलग्न रहेका कृषक, कृषकका शिक्षित छोराछोरी र अन्य हितधारकहरू पनि यस विषयमा चिन्तित छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सरकार गठन हुनसाथ पटेका पड्काउने परम्परा शुरू भएपछि पर्यापर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई मुख्य संसाधन मानेर ग्रामीण स्तरमा होम स्टे तथा पर्यटन व्यवसाय शुरू गर्नेहरू पनि पर्यावरणमा आइपर्ने प्रतिकूल असरले पर्यटन व्यवसायलाई नै हानी पुग्ने हो कि भनेर पनि चिन्तित छन्।
यसरी नै पानीको मुहान संरक्षण गर्ने धारा विकास योजना, एमजी नरेगालाई अभिसरण गरेर कृषि तथा बागवानी विकास, कृषि ऋणमाफी, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राप्त भइरहेको छुट दरको बिजुलीको बील, एक परिवार एक नोकरीअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका सर्वाधिक गरीब परिवारका सदस्यहरूलाई पनि नयाँ सरकारको नयाँ नीतिले ओझेलमा पार्ने हो भन्ने अर्को चिन्तनीय विषय भएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूको कल्याणसितै दुःखमा परेका, दिन रात परिश्रम गर्ने कृषकहरूको कल्याणका निम्ति अवश्य नै नयाँ सरकारले नवान्वेषी योजना शुरू गर्नेछ भनेर ठूलो अपेक्षा गरिएको छ। त्यो नवान्वेषी योजनाले राज्यमा कृषि पेशा कमाउ र इमान्दारिताको पेशा हो भन्ने गरिमालाई कायम राख्न अवश्य नै सहयोगी बन्ने सबैको अपेक्षा पनि छ।

Related posts

Leave a Comment