गोर्खाल्याण्डबिनाको चुनाउ

Font Size
103 Total Views

दशकौंपछि प्रथमपल्ट दार्जीलिङमा भएका चुनाउहरूमा गोर्खाल्याण्डले कुनै मोल पाएन। गत 18 अप्रेलको दिन भएको लोकसभा चुनाउमा बेसी उम्मेद्वार भएको कारण दुइवटा ईभीएम राख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो भने आगामी 19 मईको दिन हुने विधानसभाको उपचुनाउमा पनि 9 जना उम्मेद्वार मैदानमा ओर्लिएका छन्। तर यी दुवैवटा चुनाउमा कुनै पनि पार्टी र प्रार्थीले गोर्खाल्याण्डको माग उठाएर जनताको भोट लिने प्रयास गरेनन्। विधानसभाको उपचुनाउमा गोर्खल्याण्डको मुद्दा उठाउनु सान्दर्भिक रहँदैन, किनभने अलग राज्यको कुरा विधानसभामा उठाउने प्रश्‍न नै आउँदैन। यसैले यस चुनाउमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई कसैले पनि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा सामेल नगरेको स्पष्ट छ। तर लोकसभाको चुनाउमा पनि यसपाली दार्जीलिङका 16 जना प्रार्थीमध्ये कसैले पनि उठाएन। विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट आफ्नो नेता अमरसिंह राईलाई तृणमूल कंग्रेसको उम्मेद्वार उठाएको थियो, यसैले गोजमुमो वा तृणमूल कंग्रेसले यस चुनाउमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउने प्रश्‍न नै आउने थिएन। तरै पनि गोजमुमोले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा गोर्खा जातिको चिन्हारी र सुरक्षाको कुरा भने उल्लेख गरेको थियो।
आखिर यो चिन्हारी भनेको के हो? दार्जीलिङ पहाडका अधिकांश राजनैतिक पार्टीहरूले गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारीको लागि नै अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग उठाएको भन्दै आइरहेका छन्। तब के विनय तामाङपन्थी गोजमुमोले गत लोकसभा चुनाउमा गोर्खाल्याण्ड नभने पनि चिन्हारीको कुरा गरेर अलग राज्यकै कुरा गरेको हो त? यसरी नै राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि केन्द्रमा यसपाली तेस्रो मोर्चाको सरकार गठन भएको खण्डमा दार्जीलिङ पहाडको लागि स्थायी समाधान गरिदिने साथै गोर्खा जातिको चिन्हारी रक्षाको लागि आफ्नो पक्षबाट उचित पहल गरिदिने वचन दिएकी छन्। तर मुख्यमन्त्रीले गोर्खा जातिको कस्तो चिन्हारीको रक्षाको कुरा गरेकी हुन्, त्यो उनले नै स्पष्टसित व्याख्या गर्न सक्नेछिन्। किनभने, पहाडका राजनैतिक पार्टीहरूले जातिको चिन्हारी केवल अलग राज्यमा देख्ने गरेका छन् भने बंगाल सरकारले कहिले पनि बंगाल विभाजन हुन नदिने कुरा लगातार गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि, यसपाली दार्जीलिङमा भएका लोकसभा चुनाउ होस् वा विधानसभाको उपचुनाउ, पर्जा-पट्टाको मुद्दाले गतिलै महत्व पायो।
यसमाथि कुनै पनि पार्टीको विरोध छैन, सबै पार्टीले पर्जा-पट्टा पाउनैपर्छ भनिरहेका छन्। जसमध्ये धेरैवटा पार्टीले पर्जा-पट्टा पाउनु भनेको गोर्खाल्याण्ड पाउनु जत्तिकै हो पनि भन्ने गरेका छन्। यसैले गत 18 अप्रेलको दिन भएको लोकसभा चुनाउसँगै दार्जीलिङ विधानसभाको उपचुनाउमा पर्जा-पट्टाको माग सबै पार्टी र प्रार्थीले उठाइरहेका छन्। यसैले गोजमुमोबाट यस चुनावी मैदानमा खडा भएका विनय तामाङले 21 महीनाभित्र चियाकमान, सिन्कोना बगान, डीआइ फण्ड र नगरपालिका क्षेत्रका मानिसहरूलाई उनीहरू बस्दै आएको मालिकाना अधिकार दिलाउने वचन दिएका छन्। उनको भनाई छ-यो चुनाउ जित्नको निम्ति ढाँटेको होइन, सत्य कुरा भनेको हो। 21 महिनाभन्दा बरू कम समय लाग्नसक्छ, तर त्योभन्दा बेसी समय लाग्नेछैन। पर्जा-पट्टा प्रदान गर्नको निम्ति बनाइएको रिभ्यू कमिटीमा बंगालका 3 जना मन्त्रीहरूसित म पनि एक सदस्य हुँ। 5 डेसिमल होइन, तर मानिसहरूले जति जमीन कमाइराखेका छन्, त्यो जम्मै जमीनको पर्जा-पट्टा वान टाइम सेटलमेन्टको रूपमा प्रदान गर्ने योजना छ। उनले जीटीए अध्यक्षको चौकी जनताको सेवा गर्नको निम्ति त्याग गरेको बताएका छन्। जसले भनेका छन्-17 महीना जीटीएको चौकीमा बस्दा पहाडमा धेरै समस्या देखें, ती समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवद्धता अनि आत्मविश्वासका साथ म जीटीएको चौकी त्यागेर चुनाउमा उत्रिएको हो।
हाल चियाश्रमिक अनि सिन्कोना बगानवासी जनताको लागि पर्जा-पट्टाको माग एउटा प्रमुख विषय हो। चियाबगान अनि सिन्कोना बगानका जनताले आफू बसेको अनि कमाउँदै आएको जमीनको मालिकाना अधिकार पाउनुभन्दा ठूलो अरू के हुनसक्छ? यस विषय लिएर राज्य सरकारले पनि सकारात्मक आश्‍वासन दिएको छ। यसैले राज्य सरकारलाई मनाएर दार्जीलिङ पहाडका 80 प्रतिशतभन्दा अधिक जमीनविहीन जनता जमीनको मालिक भए अरू के चाहिन्छ, विनय तामाङको मत छ। हालसम्म चियाबगान अनि सिन्कोना बगानवासी जनताको हातमा आफ्नो जमीनको कागज पत्र नै छैन। यसैकारण यसपालीको चुनाउमा गोजमुमोले पर्जा-पट्टाको मागलाई पनि प्रमुखता दिएको हो। पर्जा-पट्टा दिने राज्य सरकार हो र राज्य सरकार वा राज्यकी मुखियालाई खुशी बनाउन सके यो माग पूर्ण हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ। यसैले यसपाली विनय तामाङपन्थी गोजमुमोले राज्यको सत्तारूढ दल तृणमूल कंग्रेससितै मिलेर चुनाउ लडिरहेको छ।

Related posts

Leave a Comment