एसडीएफ अनि पर्यावरण नीति

Font Size
49 Total Views

देशको राजधानी दिल्ली प्रदुषणको कारण सबैभन्दा घातक शहर बनेको छ। दिल्लीमा वर्ष 2015 को आँकडाअनुसार 48651 जना मानिसहरूले प्रदुषणका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने 1.2 लाख मानिसहरू यसबाट प्रभावित बनेका थिए। प्रदुषण विश्‍वको एक जटिल समस्या बनेको छ। पर्यावरण विदहरूअनुसार पृथ्वीको सतहदेखि माथिल्ला विभिन्न स्तर र पत्रहरूमा प्रदूषणले प्रभाव पारेको हुनाले ज्यान नै जोखिममय बनाउने सूर्यका किरणहरू पृथ्वीमा आउने गरेकोले यस्ता रोग र घटनाहरू भएको बताउँछन्। यसको कारण पृथ्वीमा बढ्दो पर्यावरणको प्रदूषण हो। पर्यावरण प्रदूषित हुनको कारण मानिसहरूले प्रकृतिविरुद्ध उठाएका पाइलाहरू हुन्। यसमध्ये आफ्नो सुख-सुविधाको निम्ति मानिसहरूले दैनन्दिन उपयोग गर्ने साधनहरू र वन-जंगलको संरक्षण नगरिनाले यो घटना घटेको हो। विगत 1995 मा देशमा 19716 जनाको मृत्यु प्रदूषणका कारणले भएको थियो भने यो बढेर वर्ष 2015 मा 48651 बनेको थियो। यो आँकडाबाट हामीमा के स्पष्ट हुन जरूरी छ भने पर्यावरण प्रदूषणमा नियन्त्रण नगरिए अथवा प्रकृतिको संरक्षण मानिसहरूबाट नभए एक दिन पृथ्वीबाट मानव जाति प्रदूषणकै कारणले विमुख हुने छन्।
पर्यावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणको दिशामा विश्‍वका पर्यावरण संगठनहरूले विभिन्न नीति निधारण गरे तापनि विकसित मूलकहरूमा यसको कार्यन्वयन गरेको पाइँदैन। विकसित देशहरूले पर्यावरण नीतिलाई विकाशील अनि अविकसित देशहरूमा कार्यन्वयन गर्ने हेतुले केही कोषहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यद्यपि, एशिया महादेशको चीनले भर्टिकल फरेष्टको अवधारणालाई अघि ल्याएको छ। चीनमा स्टीफनो बोरीले यस अवधारणालाई अघि ल्याएका छन् भने चीनमा ननजिङ भर्टिकल फरेष्ट बनिएको छ। 60 हजार वर्गफीटमा 23 प्रजातिका 1100 रूखहरू लगाइएका छन्। यस अवधारणाका वास्तुकारहरूले बताएका छन्, यस जंगलबाट 25 टन कार्बोडाइअक्साइड लिने र 60 केजी अक्सिजन प्रतिदिन बाहिर निकाल्ने गरेको बताउँछन्। यस अवधारणामा विशेष गरी विकसित शहरहरूमा खुल्ला स्थान हुने नहुनाले बिल्डिङहरूमा यस प्रकारका विभिन्न रूखहरू लगाउने तक्निकीलाई अघि ल्याइएको छ जसमा बाहिरबाट हेर्दा त्यो एउटा कङक्रिट बिल्डिङ नभएर टाडो जंगल जस्तो देखिने छ। ठू-ठूला कर्पोरेट बिल्डिङहरूमा यसरी रूख लगाएर शहरको सुन्दरीकरण, हरियाली मात्रमा सीमित नराखेर प्रदुषण नियन्त्रणको दिशामा पनि यस कार्यले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको भर्टिकल फरेष्टका वास्तुकारहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म 200 मिटर उचाईंसम्म मात्र यसलाई कार्यन्वयन रूपमा उतारिएको छ भने भविष्यमा यसको मात्रा अधिक बनाइने वास्तुकारहरू बताउँछन्। यो योजना अहिले विशेष गरेर कोर्पोरेट बिल्डिङ, बहुउद्देश्य बिल्डिङ अनि ठू-ठूला होटलहरूमा प्रयोग गरिएको छ भने आगामी दिनमा यसको नीतिअनुसार प्रत्येक घर अथवा बिल्डिङहरूमा पनि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य हुनेछ।
चीनले अघि ल्याएको अवधारणालाई भारत देशमा पनि कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ। देशका ठू-ठूला शहर दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, हैदराबाद, बंगलोर र अहमदाबादमा प्रदूषणको मात्रा अधिक हुने हुनाले यस तक्निकीलाई अनुसरण गरे प्रदुशण नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेछ। भारत विकासशील देश भएको हुनाले विकसित देशहरूले अक्सिजन नीतिलाई कार्यन्वयन गराउन जुन कोष उपलब्ध गराउँछन्। भारतले यस कोषका लागि विश्‍व पर्यावरण संस्थासित मिलेर काम गर्न आजको अनिर्वाय हो। भारतको एक-तिहाई भाग हिमाली क्षेत्र भएको हुनाले यस क्षेत्रबाट प्रदुषण नियन्त्रणमा धेरै राहत पुग्ने गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेको वन-जंगल आदिलाई संरक्षण गर्न राष्ट्रियस्तरमै नीति निर्धारण गरिएको छ। यद्यपि, देशको कतिपय राज्यहरूले पर्यावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा आफ्नै क्षमताले नवान्वेषी योजनाहरू अघि ल्याएका छन्।
सिक्किम राज्यमा एसडीएफ सरकार कालमा पर्यावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा राष्ट्रियस्तरमा नै एक उदाहरणीय कार्य गरेको छ। राज्यमा विभिन्न उत्सव र दिनहरूमा पर्यावरण संरक्षण हेतु रूखहरू रोप्ने कार्यक्रम वर्षभरि नै सञ्चालन हुने गरेको र प्रदुषण नियन्त्रणको दिशामा त्यसताकको सरकारले विभिन्न प्रदुषणयुक्त पदार्थ अनि थोकहरूमाथि अधिसूचना जारी गरी प्रतिबन्ध गरेको थियो। एसडीएफ सरकारले राज्यमा पटेका पड्काउन नहुने, सुकेका घाँस-पात अथवा फोहोर-मैलाहरूलाई डढाउन नपाउने आदि नीति बनाएको छ भने अर्कातिर फोहोर-मैलालाई उचित ढङ्गमा व्यवस्था गरिने नियम बनाएको थियो। यसरी सिक्किममा वन जंगलको मात्रा पनि 4 प्रतिशत अधिक घनत्व बढेकोले पनि यो स्पष्ट पार्दछ कि सिक्किममा एसडीएफ सरकार पर्यावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा कति चिन्तित छ। पर्यावरण संरक्षणको दिशामा एसडीएफले मुख्यतः जैविक खेतीलाई पनि जोडेको छ। जसले पर्यावरणसितै माटो र पानीको स्वास्थ्यलाई पनि अक्षुण्ण राख्ने पवित्र क्रान्ति हो। पर्यावरण संरक्षण गर्न विभिन्न संघ-संस्थाहरू सक्रिय भए तापनि जबसम्म हामीले प्रकृतिलाई आफ्नो मान्न सक्दैनौं तबसम्म सम्भव हुनेछैन। सिक्किम राज्यले प्रकृतिलाई आफ्नो मान्ने गर्दछ। पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले पनि सकारात्मक सोच बनाउन जरुरी हुन्छ।

Related posts

Leave a Comment